प्रा. डा. शास्त्रदत्त पन्त
प्रजातन्त्रमा कर्मचारीले विन्ती भाव गरेर तलब वृद्धि गर्ने होइन, यो मागेर खाने कुरा पनि होइन । यो त स्वत: वृद्धि हुनुपर्दछ । कुनै निर्धारित पद्धतिको आधारमा पुरा प्रशासन पद्धतिमा चल्नु पर्छ ।
कर्मचारी र कर्मचारीका संगठनहरुले प्राय: जसो हरेक वर्षको बजेटको बुला भएपछि तलब वृद्धि गर्नका लागी विभिन्न माग राख्ने तथा डेलिगेशन जाने गर्दछन् । सधैँ झैँ यस वर्ष पनि यसै गरेका छन् । आजभोलि पनि निजामति ऐन नियमको विषयले त्यही विवाद दोहोर्याएको छ । यस्ता कुरा आजसम्म रहि आएका अप्रजातान्त्रिक पद्धति हो । तलब सुविधा सरुवा बढुवा सबै पद्धतिबाट चल्नुपर्दछ । दिगो पद्धतिबाट । प्रजातान्त्रिक शासन भनेको पद्धतिले चल्ने व्यवस्था हो । राज्यका सबै कुरा दिगो पद्धतिबाट चल्नु पर्छ । देशमा कति बृहत प्रजातान्त्रिक अभ्यास चलेको छ भन्ने कुरा त्यस देशका कति धेरै काम कुरा पद्धतिबाट चल्ने गरेका छन्, त्यसले पृष्टि गर्छ । कर्मचारीको तलब पनि मागेर, झगडा गरेर खाने हो ? यो सबै वैज्ञानिक पद्धतिबाट स्वतः संचालन हुने कुरा हो ।
समानता हुनुपर्छ सबै सेवामा
कर्मचारी देशभरका जनतालाई निस्पक्ष र समसेवा दिने राष्ट्रको उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै लैजाने स्थाई निकाय हो । यर्थाथमा यो नै राष्ट्रप्रति समर्पित दिगो सरकार हो । यो संस्था व्यवस्थित हुनासाथ सरकार जतिसुकै पटक बदलिईरहे पनि देशका जनताले पाउने सेवा र मुलुकका विकास खडा हुन सक्दैन । कर्मचारीमा राष्ट्रप्रति समर्पण र त्यागको भावना बनाई राख्न पनि पद्धति कै भुमिका हुन्छ । कर्मचारीको दरबन्दीको आधार हुनु पर्दछ । राज्यको संरचनाको आधार हुनुपर्दछ । राजनितिक विभागको पनि आधार हुनुपर्दछ । सबै तह र क्षेत्रका जनताले बराबरी र समान सेवा पाउने हुनुपर्दछ । सबै गाउँ जिल्ला वा अञ्चल वा प्रान्त आदिमा आवादीको हिसाबले एउटै दरबन्दी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा कुनै जरुरी छैन । दरबन्दी त कार्यको हिसाबले एक निश्चित तथ्याङकको आधारमा हुनुपर्दछ । कार्यालयको अधिकार समान हुनुपर्दछ । अर्थात् दरबन्दी र पदको हिसाबले हुनु हुँदैन । माथिल्लो तहको कार्यालय भन्दैमा धेरै कर्मचारी हुनु पर्दछ भन्ने जरुरी छैन । केवल कार्यबोझका आधारमा जनशक्तिको हिसाब गरिनुपर्दछ । मानिसको काम थर्ने उच्च क्षमता र सही तथ्याङकको आधारमा स्वतः दरबन्दी कायम हुनु पर्दछ । हचुवा हिसाबले गरिनु हुँदैन तर गरिरहेको छ । त्यस पद्धतिको अन्त्य हुनु पर्दछ । अर्थात् दरबन्दीको तथ्यले स्वत: सृजना हुने र स्वत: हट्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
कुनै पनि पेशा कुनै पेशा भन्दा कम महत्वको हुँदैन । प्रत्येक पेशा पुरक हुन् अर्थात मानवीय शरीरका अभिन्न अगं हुन् र समष्टी रुपमा शरीर हो । भावना तालिमबाट विकास गरिनुपर्दछ । त्यकारण तलबमान समान हुनु पर्दछ । प्रावधिक, प्रशासनिक र सरकारको स्वामित्व रहेका, सरकारको अनुदान पाउने देशका संस्था, सार्वजानिक स्वामित्व हुने कार्यालय सबै खाले संस्थान, शिक्षण संस्था, कम्पनी सबैको तलव स्केल एक समान हुनुपर्दछ । प्रावधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको बीचमा तलब स्केलमा सहुलियतको अन्तर पनि हुनु हुँदैन । तर बढी अध्ययन समय लाग्ने क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुरुमा नै बढी वर्ष बराबर जेष्ठता गणना र ग्रेड थप वा एक तह माथि नै नियुक्ति गरिनुपर्दछ । जस्तै इन्टरबाट इन्जिनियरिङ्ग पढन् ५ वर्ष मेडिसिनमा ७ वर्ष, विद्यावारिधिमा ९ वर्ष लाग्दछ भने उसलाई सुरु नियुक्ति क्रमशः २, ५ र ७ ग्रेड थप र त्यति वर्ष नोकरी अवधिमा जेष्ठता गणना गर्ने पद्धति हुनु पर्दछ । प्रत्येक ३ वर्षका लागी एकतह बढाइनु पर्दछ । त्यसै गरेर सबै प्रकारका अमेल भत्ता खारेज हुनु पर्दछ । निश्चित समयभन्दा बढ्ता काम गर्न पर्नेको हकमा तलबको समान घण्टाको हिसाबले थप भत्ता पाउने दिगो व्यबस्था चाहिन्छ । यसरी काम गरेर पाउने तलब र तलब बृद्धिको पनि बैज्ञानिक आधार हुनु पर्दछ ।
तलबको आधारः
कर्मचारीको तलब स्केल निर्धारण गर्न कुनै अरु देशको आधार लिईनु हुँदैन । हामी कहाँ लिन सक्ने आधारमा
- (क) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जी.डि.पी)
- (ख) बजार मूल्य सूची
- (ग) मूल्य बृद्धि दर (इन्फ्लेशन)
- (घ) प्रतिव्यक्ति आय
प्रमूख हुन् । प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा उत्तम हो । यस हिसावले कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रतिव्यक्ति प्रति बर्ष राष्ट्रिय आयलाई आधार मानेर सरदर प्रति परिवारको संख्याले गुणान गरी आउने रकम बराबरी बिचको तहको कर्मचारीको (अनधिकृत प्रथम) बार्षिक तलब स्केल कायम गरिनु पर्दछ र माथिल्लो तह र तल्लो तहको तलब अन्तर १:१६ रहेकाले घटाएर अव १:६ बनाईनु पर्दछ । हाल भएका जम्मा ११ तह मध्ये पाँच तल र पाँच माथि बराबर गरी विभाजन गर्दा र यसलाई ६ गुणा भन्दा फरक नपार्दा प्रत्येक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षण पछि त्यस सालको तलब स्वतः किटिने हुनु पर्दछ । कर्मचारीले माग गर्न नपर्ने हुनु पर्दछ । यसो गर्दा देशभरका कर्मचारी प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने काममा तल्लिन हुने हुँदा देशको प्रगति पनि छिटो हुन्छ ।
उक्त कुरालाई तथ्यबाट पुष्टि गरौं ।
उदाहरण –१
- आ.व. २०६१।०६२ को प्रतिव्यक्ति आय रु.२०,९१२ । थियो ।
- बिचको पद राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणी ना.सु.हो ।
- सरदर पाल्नुपर्ने परिवारको संख्या ६.२ जना ।
- आ.व २०६१।०६२ को रा.प.अ.प्रथम (नासु) पदको हुनु पर्ने वार्षिक तलव रु१,२९,६५४ ।
- ना.सु को त्यस आ.व भरीकाल लागी हुनुपर्ने मासिक तलव रु १०,८०४ ।
- सबै भन्दा तल्लो तहको मासिक तलब रु.५,४०२ ।
- सबै भन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्ने मासिक तलब रु.३२, ४१३ ।
उदाहरण –२
- आ.व. २०४५।४६को प्रतिव्यक्ति आय रु .४५६८ ।थियो,
- बीचको पद राजपतत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु हो ।
- सरदर पाल्नुपर्ने परविा संख्या ६.२ ।
- आ.व. २०४५।४६ को रा.प.अ.प्रथमको नासु पदको हुन पर्ने वार्षिक तलब रु. २८,४०८,।४० ।
- ना.सु. को त्यस आवको मासिक तलब रु २, ३६७,।३०
- सबै भन्दा तल्लो तहको हुनुपर्ने मासिक तलब रु. ७८।९ ।
- सबै भन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्ने मासिक तलब रु. ४,७३४।४० ।
बिसं २०७०/७१ मा यदि प्रतिव्यक्ति आय त्यसको डबल हुन्छ भने तलब स्वतः दोव्वर हुन्छ ।
यही सुत्र अनुसार आ.व. २०४७ र २०७२ को हुनु पर्दछ । तलब स्केल अनुसार हरेक वर्ष संसदमा आर्थिक सर्भेक्षण पेस गरे अनुसार स्वतः वृद्धि हुन्छ । कर्मचारीको कुनै दल वा शक्ति केन्द्रमा धाउनु पर्ने अथवा तिनको दया खानुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । यो सुत्रलाई दिगो राष्ट्रिय मुल निति र नीतिलाई कानूनले र संविधानले समेत संरक्षण गरिनुपर्दछ । कसैले माग्न पर्दैन नत कसैले प्रस्ताव गरेर पास गर्नुपर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक प्रशासन भनेको यसरी स्वत चल्ने हुनु पर्दटछ, पद्धतिले चल्नुपर्दछ । दलले वा बलले चल्ने खाले हुनुहुँदैन । दया वा पक्ष लिएर चल्ने प्रशासन त सामन्तवादी कुसंस्कार बोकेको हुन्छ । अब त्यसलाई रुपान्तरण गर्नु पर्दछ । त्यस्तो प्रशासनको रेखदेख गर्ने पद्धति पनि वैज्ञानिक हुनु पर्दछ। प्रशासन नियन्त्रण एकतह माथिबाट र अनुशासनिक कारवाही दुई तह माथिबाट हुनुपर्दछ। सबै तह र सेवाका कर्मचारीमा रहेका नैराश्यताको अन्त्य गर्न र यसलाई वैज्ञानिक रुपमा रुपान्तरण गर्न सबैखाले राजनितिक नियुक्ति बन्द हुनुपर्दछ । छड्के ठाडो र बढुवा हुने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । पद सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ । स्वविवेकी र विषयगत मूल्याङकन खारेज गरिनुपर्दछ । लिखित तथा प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाउनुपर्दछ । सबै प्रतियोगिता लोकसेवादारा निष्पक्ष हुनुपर्दछ । तक्मा पुस्कार स्पष्ट सार्वजानिक बहस गराएर मात्र दिइनु पर्दछ । सबै कर्मचारीलाई दलसँग सम्बन्ध हुने सबै गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
विद्यमान प्रशासन सम्बन्धी ऐनहरु कार्यपालिकालाई अधिकार प्रदान गर्न मात्र भएका छन् । ती स्पष्ट, व्यापक, एक विषयको एक र बस्तुनिष्ट हुनुपर्दछ । ऐन बनाउने सांसद पठित, निस्पक्ष र जाँगरिलो हुनुपर्दछ । स्थानिय स्तरसमेतको सहभागिता भई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा ऐनको संख्या निकै घट्दछ, स्पष्ट हुन्छ । दोहोरो, फितलो र दोधारे हुँदैन । कानूनत: कर्मचारी अनुशासित हुने र दलले दलीयकरण गर्न नसक्ने, नपाउने हुनुपर्दछ । यति भए पछि मात्र प्रशासन प्रशासनकालिन नभएर प्रशासन विकासको हुन जान्छ । विकास गर्ने भनेको के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनुमा राष्ट्रिय मुल निति नहुनु हो । नेपालीपन प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । प्रशासन विकास तथा राजनितिलाई पनि विकासका लागी राजनितिमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । त्यसकारणले यो थालनी हुनसक्दछ ।
-1.jpg)
0 comment