काठमाडौं - गोरखामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय न्यायिक भेला शुरु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आजबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताउनुभएको छ ।   
उहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा यस्तो मानसिकताले घर गरिरहे सम्म हामीले चाहेको जस्तो संघीयता कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रदेशका ८५ पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक सहित सहभागी भेलामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघले समयमा कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा समेत वाधा परिरहेको बताउनुभयो ।

कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका साँसदहरुले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीब्र आक्रोश ब्यक्त गर्नुभयो ।

पालिकाहरुलाई न्याय सम्पादनमा परेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरेर पठाउन लागेको मुयमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानूनको अभाव खड्किएको बताउनुभयो । भोली न्यायीक समितिको कार्यका विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ ।

गोरखा घोषणापत्र जारी गर्दै भोली नै  भेला सकिने आयोजक गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसलीमाया थोकरले बताउनुभयो ।

संविधान दिवस २०८१ को अवसर पारेर गोरखा नगरपालिका अन्तर्गतको न्यायीक समितिको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा न्यायीक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो ।