काठमाडौं - सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेट पेस गर्ने प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार १७ गतेको निर्णयले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान भएको थियो । गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन ।

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष फागुन ७ गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।