११ खर्ब र चानचुनको चालु (साधारण) खर्च, ३ खर्ब चानचुनको पूजिगत (विकास) खर्च अनि अर्को ३ खर्ब चानचुनको वैदेशिक ऋणको ब्याज (वित्तिय) खर्च गर्ने गरी १८ खर्ब चानचुनको आ.व. ०८१/८२ को बजेट अर्थशास्त्रको कखरा नजानेका अर्थमन्त्रीले संघीय संंसदमा पेश गर्दै यस बजेटले समृद्धिको बाटो समात्ने डिंग हाकेका छन् । मतदाताहरु झोले भएको देशमा जे भन्दा पनि हुने रहेछ । सरकारी वित्तिय ब्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार पूजिगत खर्चको अधिकतम ४० प्रतिशत साधारण खर्च हुनुपर्नेमा यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । साधारण खर्चको ४० प्रतिशत भन्दा पनि कम विकास खर्च विनियोजन गरेर देशको विकाश गर्ने असक्षमहरुको सरकारले आफै चरिनांंगो हुदा समेत लज्जाबोध गरेको छैन । यो भन्दा नकच्चरोपन के हुन सक्छ ? 

अर्को हासो उठदो कुरा १८ खर्ब जोह गर्न ५ खर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने अरे । १९ खर्बको वेरुजु अशुल उपर गर्न असक्षम  सरकारले राजस्वबाट ११ खर्ब संकलन गर्ने रे । जसको सिंग छैन उसैको नाम तिखे भनेको यहि हो । एकचोटि राजस्व उठाउन नसकी ६ महिनामै संसोधित वजेट पेश गर्ने सरकारले बजेटको आकार वढाएर के देखाउन खोजेको ?  ठूलो तामझाम गरेर सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले फुट्टिको वेदेशिक लगानी गर्ने वचन वद्धता पाएन । १४ महिनामा ४ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने राजनीतिक स्थायीत्व शुन्य भएको देशमा कुन विदेशीले आएर लगानी गर्छ र ? अर्को तर्फ झण्डै ८० अरव वैदेशिक सहयोग पाउने अपेक्षा बजेटले राखेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेर अमेरिकी खेमामा आफूलाई उभ्याएको सरकारले कहाबाट ल्याउने ८० अरव ? ५६ अरवको एमसिसि ल्याउन पर्दा त आफनो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई वाजीमा राख्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई कुन देशले अनुदान देला र ?

बजेटले आर्थिक सुधारको शुरुवात गर्ने भ्रम छरेको छ । ११ खर्बको साधारण खर्च घटाएर ३ खर्बमा झार्ने के छ बजेटको रणनीति ? खाली गफ गरेर हुन्छ ? पंचायतकालमा गाउ नगरका प्रधान, उपप्रधान पंच अनि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले कुनै तलव भत्ता सुविधा नलिइ काम गर्थे । सिक्नु पर्दैन राम्रो कुरा पंचायतबाट । के यो पाराले संघीयताको अर्थतन्त्र देशले धान्न सक्छ ? 

झन हासो उठदो कुरा त के छ भने लाखौंको रोजगारी सरकारले सिर्जना गर्ने रे । यूवा पलायन भएर कृषिक्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्न असफल भएको छ । के पहाड के तराई सबै तिर जग्गा वाझो छ, प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु तयार छै्रनन अनि प्रस्तावनामा समाजवादको नारा दिने संविधान र त्यस्को पालना गर्ने सरकारले उद्योग धन्दाहरु कौडिमा वेचेर खाएको छ अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूल्ठूला कुरा गर्ने ? खै बजेटमा कहा निर छ जग्गा वाझो राख्न पाइदैन भन्ने कुरा ? बजेटमा कहानिर छ बैकहरुले आफनो नाफाको निश्चित रकम प्राथमिक क्षेत्र (कृषि र घरेलु उद्योग) मा लगानी नगरी सुख छैन भन्ने कुरा ? 

देशको कृषि, फलफुल पशुजन्य उत्पादनहरुले बजार पाउदैनन, कुहाएर पाल्नु पर्छ । विदेशी वस्तुको रजगज जताततै छ । खै बजेटमा कहानिर उल्लेख छ स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात क्रमस वन्द गरेर लग्ने भन्ने कुरा ? टाइसुटमा सजिएका अर्थमँत्रीले अल्लोको झोलाबाट वजेट किताव संसदमा लगेर पढेर देखाएछन । उन्ले अव राष्ट्रपति देखि सहायक कर्मचारी, जंगी निजामती अनि शिक्षकहरु सबैले स्वदैशमानै उत्पादन भएको ढाका, अल्लो, गाजा लगायतका स्वदेशी वस्तुबाट प्राप्त हुने रेशाले वनेको कपडा अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा बजेटमा किन राखेनन ? खाली ढोंग रचेर सबैलाइ मुर्ख वनाउने ?

संघीयताको वित्तिय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय स्तर देखि संघसम्म सबैलाई आफनो क्षेत्रमा श्रोत पहिचान, पहिचान भएको श्रोतमा कर, करबाट प्राप्त राजश्वको न्यायोचित भागवण्डा र सो भागवण्डाबाट प्राप्त धनले विकाश गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यहा अनुदान भन्ने कुरा हुदैन । अनुदानबाट स्थानीय सरकार चलाउने हो भने त पंचायतनै ठीक थियो नि किन चाहिएको थियो संघीयता ? कुराले संघीयता अनि ब्यवहारले वित्तिय केन्द्रियता लाद्न पाइन्छ ? सबै दलका राजनीतिक नेताहरु संघीयता भन्छन तर अन्ततोगत्वा सबैलाई काठमाण्डौमा घर जग्गा चाहिएको छ । सघीयता भनी अलाप्नेहरुले आफनै क्षेत्रलाई काठमाण्डौ जत्तिकै सुविधा सम्पन्न वनाउन लागी पर्नु पर्ने होइन ? पहिचान वादी भन्नेहरु के हेरेर वसिराछन ? नामले पहिचान हुन्छ कि कामले ? कस्ले दिन्छ यस्को जवाफ ? राजनीतिक नेताहरुमा देखिएको टाइसुटे सुकुल गुण्डो पाराले न समृद्धि आउछ न संघीयता वलियो वन्छ । समृद्धि आउन त सोच, ब्यवहार, आचार, विचार सबैमा राष्ट्रवाद झल्कनु पर्छ । हुने वेलामा विदेशीको गुलाम अनि गफ ठूल्ठूलो गर्ने ?