अधिवक्ता वासुदेव डाँगी,

प्रत्येक समाजको विकासक्रम आ–आफ्नो पृष्ठभूमि, प्रथा, रितिरिवाज, ऋत, तप धर्मशास्त्र, नैतिक शास्त्र, समाजशास्त्रको आधारमा निरन्तरता रहेको समाज अनुसार कानूनको निर्माणबाट तय भएको हुन्छ । प्राचिन कालमा पूर्विय दर्शन र पश्चिमाहरुको आ–आफ्नै मुल्य र मान्यता रहि आएको पाइन्छ । पूर्विय दर्शनमा कास्टिजम अर्थात् जातीय आधारमा विभेद गरिएको पाइन्छ भने पश्चिमी समाजहरुमा रङ्गभेदको विभेदको कारणले पीडितहरुको विकाराल परिस्थिति विधमान रहेकोमा अहिले पनि कतिपय अवस्थामा निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्ता परिस्थितिलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धी, घोषणा पत्र सम्मेलन आदिको सामुहिक प्रयासबाट जब आधुनिक समाजको बास्तविक धरातलमा आउने प्रयास गर्दा समेत हजारौं बर्षको त्यो सामाजिक बहिष्करणबाट न्यायिक मार्गमा आइपुग्न मानवता विरोधी कार्यको न्यूनिकरण गर्नको लागी ठूलो प्रयास भएको छ । 

हाम्रो समाजले आधुनिकताको लामो फड्को मारेपनि समाजको विरोधी पक्ष भनेर अभियुक्तलाई मानी उसलाई सजाय गर्नु नै राज्यको कर्तव्य ठानियो । तर एउटा पीडित जो घाइते । मानसिक र शारिरिक रुपले प्रताडित र प्रसव वेदनाले रोडमा छट्पटिएको व्यक्तिलाई रोडमै छोडी राज्य एकपक्षीय रुपले अभियुक्तलाई कारबाही गरी समाजलाई शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास निरर्थकता सावित हुन थालेपछि पीडित न्याय शास्त्रको पृथक तरिकाले गहन अध्ययन गरिन थालियो । जस अन्तर्गत पीडितशास्त्रको परिभाषा गरिन थालियो । पीडितशास्त्र पीडित हुनुको कारण पत्ता लगाउने र समस्याबाट निवारण गर्ने शास्त्र विधा वा. शास्त्रलाई भनिन्छ । यसरी परिभाषा गरीसकेपछि । अपराधको कार्य गर्ने व्यक्ति र त्यसबाट प्रभाव पर्ने पिडितको आत्मासाथ परिपुरन, क्षतिपूर्ति राहत जस्ता मेकानिजम प्रयोग गरी मलमपट्टि लगाउने सम्यन्त्रको निर्माण गर्न आधुनिक राज्यहरु दत्तचित्त भएर लागेको पाइन्छ । समाजमा अपराधी तयार अपराधी ठहरभएका सन्ततिहरुलाई समूल नष्टगरी समाजमा शान्ति प्राप्तगर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखिएको पाइन्छ । त्यसपछि अपराधमा संलग्नलाई कानूनी प्रक्रिया पुरागरी सजाय गर्नमा सीमित भएकोले यसको साथ साथै अपराधबाट पीडित भएका पक्षलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई मनन् गरी दुवैपाटालाई उचित संबोधन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई अनुसूचीमा सुचिकृत गरी त्यस्ता मुद्धामा कार्यपालिका तर्फका अधिकारीहरुबाट अनुसन्धान गरी र अदालतमा मुद्धा चल्दाका समयमा प्रतिनिधित्व गरिदिइ क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई मुद्धाको पैरवीमा सहुलियत हुने अपेक्षा राखी पहिलो पटक वि.सं. २०१७ सालमा सरकारी मुद्धा सम्बन्धी ऐन आएको थियो । 

तत्पश्चात कुनैपनि देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको कुरागर्दा अपराध पीडितको स्थान खोज्नुपर्छ । उसका पीडालाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यले गर्ने कामको केन्द्रमा कसूरदारलाई सजाय दिलाउने उद्देश्य मात्र नरही अपराध पीडितलाई दिनुपर्ने उपचार पनि हुनुपर्छ भन्न थालियो र पीडितको विभिन्न अधिकार हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरियो र त्यस्ता अधिकारको घोषणा गर्न थालियो । सरकारी मुद्धा सम्बन्धी ऐन २०४९ मा रहेका कसूरका पीडितलाई सम्बोधन गरिएका ब्यवस्थामा नेपाल सरकारवादी भई चलेका मुद्धाहरुमा पीडित नै राज्यका सरोकारका विषय बन्दछन् । र कुनै अपराधमा कसैलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा क्षतिपुर्ति गरिनुपर्ने तथा सरकारवादी भैचलेको मुद्धामा व्यक्तिगत क्षतिपुगेको अवस्थामा मुद्धा फिर्ता लिनदिन नहुने, वादीकोसाक्षीको सुरक्षाको प्रत्यायभूती गरी खर्च समेत व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० ले पनि पीडित न्यायसँग चोरी, ठगी, कमारा कमारी राख्ने, जवरजस्ती करणी, अपहरण शरिरबन्धकको पीडितको शरिरिक क्षतिपुर्ति पीडित व्यक्तिको सुरक्षा तथा गोपनियतालाई मध्यनजरगरी बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको कानूनले पीडितलाई पीडाको मलम लगाउने कानूनी व्यवस्था आफैमा चुनौतिपुर्ण सुखद प्रयास भएको कुरामा दुईमत रहेन । 

सन् १९४७ मा प्रथमपटक अपराध कानूनका विधान वेन्जामिन मण्डेवसनले पीडितशास्त्र Victimology शब्दको प्रयोग गरेका थिए । अग्रेजी भाषामा यो शब्दलाई अझै मान्यता दिइएको पाइदैन । अपराधबाट पीडित भएकाको हक, सामाजिक सुरक्षा तथा पुनस्थापना लगायत विषयमा अध्ययन गर्न अपराध पीडित शास्त्रको अवधारणको विकास भएको हो । घटनाको पिडितका साक्षीको सक्रियता सहभागिता र सहयोग विना फौज्दारी न्याय प्रणाली सफल हुन सक्दैन । न्यायको बारेमा वकालत गर्नेहरुले अभियुक्तलाई समाजमा न्याय (Justice) प्राप्त भएको ठान्दछन् । फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकमा पीडितलाई भन्दा अभियुक्तका हकलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ तर सोही अनुपातमा पीडितको पीडामा रुमलिएको पक्षलाई पनि मलम लगाउने कार्यसँगसँगै हुदोहोत, फौजदारी न्याय प्रणालीको सार्थक सफलता मान्न सकिन्छ । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी गरिएको पीडितका लागि न्याय सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणा पत्र गरेको कारणले व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा हानी व्यहोर्ने व्यक्ति जसको असरबाट शारिरीक मानसिक भावनात्मक आर्थिक क्षति पुग्न गई पिडक थाह पाए पनि थाहा नपाए पनि पिडित पिडितै रहन्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई पिडीतका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने तत्पर्ता देखाएको पाइन्छ । यस्तै सन् १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रमा यातना पिडितलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९८५ नोभेम्बर २५ मा Declaration of Basic Principle of justice for Victim Crime and abuse जारी भएको जसले European Convention on Victim of violent crime का धेरै जसो विषयबस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ । 

नेपालले यो माथिको घोषणा पत्र आउनु पूर्व नै मुलुकी ऐन २०२० को कानूनी प्रावधानमा पीडित न्याय शास्त्रको सन्दर्वमा पिडीतलाई राहत पुग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको थियो । अदालती बन्दबस्तीको महल, गरीब कंगालको महल, लोग्ने स्वास्नीको महल, चोरीको महल, धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको महल, ज्यान सम्बन्धीको महल, जीउमास्ने बेच्नेको महल, विवाहवारीको महलमा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । श्रमऐन २०४८, वालवालिका ऐन २०४८, सरकारी मुद्धा सम्बन्धी ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, यातना सम्बन्धी क्षतिपुर्ति ऐन २०५३, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार ऐन २०६४ बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, बालबालिका ऐन २०७५ फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० लगायतको कानूनी व्यवस्था पीडितका हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ नेपालको संविधान २०७३ को धारा २१ मा पहिलो पटक संविधानमा नै अपराध पीडितको हकमा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने तथा सामाजिक पुनः स्थापना क्षतिपुर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सबैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ । 

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सुनिल लामा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्धामा जाहेरवालीको बयान जीउमास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन २०४३ को दफा ६(२) बमोजिम प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रमाण ऐन २०३१ दफा १०(१) क घटना अघि वा पछि व्यक्त गरेको बयानलाई अन्यथा भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादी समक्ष रहन्छ भनेको छ । ने.का.प. २०६६ नि.नं.८१७९ अङ्क पृ. १०३८ पहिला अनुसन्धान अधिकारी समक्ष जवरजस्ती करणी भएको भनी कागज गरी दिएको र सो कुरा प्रतिवादीको वयान लगायत अन्यप्रमाणबाट पुष्टी भइरहेकोमा अदालतमा आएर पीडितले होइन भनेपनि प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति तथा चिकित्सकिय प्रतिवेदनको प्रतिकुल हुने गरी जवरजस्तीकरणी भएको होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । नेपाल सरकार विरुद्ध श्याम माझी भएको फौजदारी मुद्धामा अभियुक्तले अपराध भएको तथ्यगत सबुतको आधारमा निर्णय दिने कुरा हो । अपराधिलाई बचाई दिने नियत स्वयम पीडित लगायत कसैले बयान दिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ताले निर्णय दिदा कसैले सफाई दिने बयान दिदैमा अभियुक्त निरपराधी ठहर गर्नुपर्ने र अभियुक्त विरुद्ध बयान दिदैमा अपराधी ठहरिनै पर्ने भन्न सकिन्न । सविता के.सी. रायमाझी विरुद्ध राम बहादुर रायमाझी समेत नाबालिगको पालनपोषण र संरक्षणमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ यस प्रसङ्गमा बाबु आमा कुनै कारणवस अलग अलग बस्ने भएमा मातृ बात्सल्यको आवश्यकता ठानिएकी नाबालिकाले निजकी आमाको काखमा हुर्कन रहन पाउने जन्मसिद्ध बाच्न पाउने अधिकारलाई आत्मसाथ गरिनु पर्छ । आत्मराज पन्तको हकमा बाबु विश्वराज पन्त विरुद्ध रीता ढकाल समेत बच्चाको आमाले प्राकृतिक संरक्षणको हैसियतले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्ने भएमा बाबुले संरक्षण लालन पालन पोषण गर्न पाउने गरी अदालतबाट ठहर भएको छ । 

फौजदारी न्यायप्रणालीमा पीडितलाई सक्रिय रुपले न्याय प्रक्रियामा सहयोगी भूमिकामा नउभ्याउने हो भने एकातर्फ अभियुक्त सहजै फुत्किने अवस्था रहन्छ भने अर्कोतर्फ पीडितले राहत महसुस हुुनुभन्दा आहात प्राप्त गर्दछ । जसरी टेलरीङ्ग मेसिनमा बाहिरी धागो र भित्री धागो राखिएको हुन्छ एकातर्फको मात्र धागो रहित भएमा सम्पूर्ण सिलाई नै निरथर्क हुन गए जस्तै न्याय प्रणाली अर्थहिन हुन पुग्दछ । प्रमाण बमोजिम ठहरीएमा अभियुक्तलाई सजाय पीडित र पीडितका आश्रितलाई संगसँगै न्यायदिनु नै वास्तवमा पूर्ण न्याय हुन जान्छ । नेपालका पीडित न्याय सम्बन्धी कलम चलाउने डा. शंकर प्रसाद श्रेष्ठले भन्नु भएको छ । यदि पीडितले न्याय नपाइकन भएकोे न्याय (Justice) नभई Just-ICE  मात्र हुन जान्छ । नेपालको कानूनी व्यवस्थामा पीडितलाई सम्बोधन गर्नको लागी कानूनी प्रावधान भएपनि उक्त प्रावधानलाई प्रभावकारी संयन्त्रको समुचित प्रयोगको अभावमा लंकामा सुन छ, ‘कान मेरो बुच्चै’ भने झै भएको छ । 

पीडितको न्यायको लागी स्वच्छ र मर्यादित सुुनुवाईको व्यवस्था, सम्मान पूर्वक व्यवहार अदालती कारवाहीमा आफै उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्न पाउने अधिकार फौजदारी न्याय प्रक्रियाको सूचना पाउने, अभ्युक्तबाट हुन सक्ने त्रास भएबाट बच्ने, कानूनी अधिकार तथा उपचार सुविधा सेवा पाउने दुव्र्यव्यवहार बिरुद्ध सरंक्षण पाउने, गोपनियता तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको सुरक्षण राज्यको कानूनको गरेको भए पनि प्राथमिकताको डिग्रीमा पर्न नसक्नु दुर्भाग्य पूर्ण नै छ ।

अपराधको हरेक सन्दर्भमा पीडितको उपस्थिति नभएको सायदै होला । नेपालको न्यायिक फैसलाहरुमा पीडितप्रति एउटा दृष्टिकोण बनि विशेषत महिला र बालबालिकाको सन्दर्भमा कठोर न्यायिक हस्तक्षेप भएपनि पीडितहरु व्यापक दायरामा भएका पीडितको सन्दर्भमा सम्बोधन भएको पाइदैन किनकी पीडक शक्तिशाली बनी आफ्नो दृष्य अदृष्य मेकानिज्मको प्रभावमापारी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक प्रलोभनको चंगुलमा पार्ने पराउने घटनाक्रम ठूलोमात्रामा छ । घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, बालविवाह, बेचविखन ठगीको घटनाबाट ठूलोसंख्याका पीडित राज्यको दायरामा आउदैन त सिमित आएपनि प्रभावकारी रुपले अगाडी बढ्न नसकेको कारण फौजदारी कानून प्रणालीसँग जोडेर हेरेमात्र उचित सम्बोधन हुनसक्दछ । हाम्रो कानूनी प्रणाली न्यायिक प्रणाली पीडित न्यायको सन्दर्भमा सक्रियता देखिए पनि नेपालको राजनैतिक वृतमा आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने दृष्टताका निम्ती सतिजाने प्रवृतिले गर्दा आप्तीहरु र भारतीहरुको आवाजलाई लिगल सिस्टमलाई रिगलको दवाव र प्रभावमा हजारौ रिगलहरु गुमनाम पीडितको स्वरहरुलाई कुल्चदै आरती र भारतीहरुको ठूलोसंख्या चिच्यावाट र कुन्ठित हुन विवशरही खुला आकासको छानामा राज्यसँग न्यायको याचना गरिरहेछन् । राज्य तिनको बेदनालाई सम्बोदन गर्न बेखबर बनिरहेछ ।

अतः नेपालको संबिधान २०७३ को प्रत्याहभूत अधिकार नेपालको हरेक कानूनले व्यवस्था गरेको पीडित अधिकारलाई राज्यले संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन नगर्ने हो भने सुनका अक्षरले पीडितका अधिकारलाई लेखेपनि अर्थहिन नै हुन जान्छ । यसर्थ सरोकारवाला निकायहरुलाई सवन्वय गर्ने, महान्याधिवको कार्यालय मातहतको निकायको नेतृत्वमा गैरसरकारी निकाय स्थानिय निकाय र सुरक्षा निकाय बिचको तालमेलमा प्रभावकारी कार्यन्वयन संरचना स्थापना पीडित राहतकोषको दायरा बढाएर जिम्मेबारबाट पन्छिने खोज्ने प्रबृत्तिलाई निश्चित पारी निर्बात प्रक्रियागत समाधान गरेमा पीडित न्यायको आवाजमा मलय लगाउने अभिप्रायले निर्मित कानूनको सार्थक प्रयोग हुन जान्थ्यो ।