काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका विषयमा आफूले अदालत र कानुनलाई नमान्ने बताएका छन्। 

उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका हुन्। 

शाहले भनेका छन्, ‘फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपालले भारतको अधिनमा थियौं भनेर स्विकारेको अनि अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर महानगरमा फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

मेयर शाहले आदिपुरुषले 'सीता भारतकी छोरी हुन्' भन्ने संवाद तीन दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएपनि निर्माताले नहटाएपछि महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए। 

मेयर शाहले महानगरमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।

बिहीबार धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरपश्चात पोखरा महानगरपालिका र  धरान उपमहानगरपालिकाले पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्।