काठमाडौं - आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै बढी बिगो, जरिवाना र सजाय तोकेको हो। 

अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माबाट ६ अर्ब १५ करोड बढी बिगो तोकी त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।

अदालतले महतलाई ९ वर्ष एक महिना कैद तोकेको छ भने ढकाल र शर्मालाई ९/९ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले तीनै जना पूर्वपदाधिकारीलाई ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ बिगो कायम गर्ने फैसला गरेको छ। त्यसैगरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना अर्थात १२ अर्ब ३० करोड ४० लाख ९३ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार तीनै जना पूर्वपदाधिकारीले जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

जेठ १८ गते विशेष अदालतले उनीहरूलाई राजस्व चुहावटका दुई मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यस दिन बिगो, जरिवाना र सजाय तोक्न बाँकी राखेर फैसला सुनाइएको थियो। आयोगका तीनै जना पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड बिगोसहित राजस्व चुहावट गरेको भन्दै विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ४५ वटा करदातालाई छुट दिने नाममा आयोगका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। 

दोस्रोपटक २०७८ असार ९ गते अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पछिल्लो चार वर्षमा थप ७० वटा करदातालाई छुट दिएको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर कर छुट दिने सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका पूर्वपदाधिकारीले १ सय १५ वटा करदाताको मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक बक्यौता कर छुट दिएको अख्तियारको दाबी थियो। 

अख्तियारका अनुसार आयोगका पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट आयोगले निर्धारण गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेका थिए भने माग नै नगरेको रकमसमेत मिनाहा गरिदिएका थिए। नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीको पनि कर मिनाहा गरिएको थियो। कर फर्छ्यौट आयोगमा १ हजार २ सय २६ कर मिनाहाको निवेदन परेका थिए जसमा आयोगले १ हजार ६९ वटा फर्छ्यौट गरेको थियो। 

आयोगले मनपरी रूपमा कर मिनाहा गरेको देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी कर निर्धारण अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो। १ हजार ६९ अनुसन्धानमा १ सय १५ वटा करदातालाई छुट दिएको विषयमा गरेको अनुसन्धानमा ठूलो अनियमितता भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीले क्षेत्राधिकार मिचेर कर मिनाहा गरेको, समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याट बिल जोडिएका करसमेत मिहाना गरेको, माग नै नगरेको विषयमा पनि कर छुट दिएको दाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अनुसन्धानका क्रममा आयोगले सरकारी संस्थानको ११ अर्ब ८५ करोडमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड र निजीबाट १८ अर्ब ६६ करोडमध्ये ४ अर्ब १० करोड असुल गरेर अरू रकम मिनाहा गरेको भेटिएको थियो। त्रिवेणी डिस्ट्रिलरी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरन्त इन्जिनियरिङ, जेटई कम्पनी, माउन्ट एभरेस्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, हर्बो इन्टरनेसनल, लक्ष्मी बैंक, यूटीएल लगायतलाई ठूलो परिमाणमा कर मिनाहा गरिएको थियो। सत्ता र शक्तिको आडमा ठूला घरानाका उद्योगी व्यवसायीलाई गैरकानुन रूपमा कर मिहाना गरिएको थियो। 

गाह्रो परेका उद्यागी व्यवसायीको मात्रै कर मिहाना गर्ने उद्देश्यविपरीत राजनीतिक संरक्षणमा आयोगका पदाधिकारीले मनपरी कर मिहाना गरेको अख्तियारको दाबी थियो।