काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउसँगै अग्राधिकार दिएको हो।
टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उत्प्रेषण परमादेश बदरको माग गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसर पारेर जेलमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौधरी थुनामुक्त भएका हुन्।
यसअघि अदालतबाट दोषी ठहर भइ कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर थुनामुक्त गर्न खोजेपछि प्रहरी निरीक्षक केशवकी पत्नी शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गरेकी थिइन्।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त फाइल गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए।
विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए ।
उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली,उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्।
0 comment