काठमाडौं – काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरलाईलाई ७ दिनभित्र कानुनी दायराभित्र नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मेयर बालेनले विपन्न एवं लक्षित वर्गहरूलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्टाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनेबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अस्पताललगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेबारे गत जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
यदि मन्त्री ज्यूले ७ दिनभित्र उक्त स्वास्थ्य संस्थाहरलाईलाइ कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने मेयर बालनले चेतवानी दिएका छन् । सूचना पश्चात तोकिएको महानगरलाई अस्पतालहरूले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण नबुझाएपछि मेयर शाहले स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गराइदिने चेतावनी दिंदै ‘एक्सन’मा उत्रिएका हुन् ।
मेयर बालेनले भनेका छन् नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ ।
साथै स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको बताएका छन् ।
0 comment