काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले विगतदेखि नै थाती रहेका केही विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्णय गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षकका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेकाले सम्बोधनको पहल गर्ने बताए।
महासंघले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षक कर्मचारीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ । त्यसैगरी, महासंघले शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुसारको तलबभत्ताको प्रबन्ध गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउन तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पेसागत एवम् विषयगत तालिमको प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ।
0 comment