काठमाडौं - संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई सर्वसम्मत रूपमा सिफारिसको निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी परिषद् सदस्य एवं उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिइन्। परिषद्को सिफारिसमा कार्कीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ। नियुक्तिपछि उनी ३०औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्।
बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं सदस्यहरू प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ उपस्थित थिए।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै गठन भएको छैन। संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषद्को बैठकमा सनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको उपसभामुख रानाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सुनुवाइ समिति चाँडै गठन गर्ने र समितिमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरिएको छ।'
को हुन् कार्की ?
सात महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका कार्कीले झन्डै साढे दुई महिना मात्र प्रधानन्यायाधीश हुने छन्। उनी उमेर हदका कारण साउन १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने छन्। ६५ वर्ष पूरा भएमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कार्की २०१५ सालमा जन्मिएका हुन्।
२०७२ फागुन १८ गते उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अघि उनले महान्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कार्की नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख छ।
0 comment