काठमाडौं - आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा कामकाज गर्न दिन माग गरेका थिए।
सरकारले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिटमाथि बुधबार पहिलोपटक सुनुवाइ भएको हो। कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी माग र सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे अदालतमा थप सुनुवाइ हुनेछ। कार्कीले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।


0 comment