काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आज आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले गत भदौदेखि यही असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिका विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कार्यालयले सुरु गरेको नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफ्रिङ रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण स्थगित भएको र आजदेखि पुनःनियमित रूपमा सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भइ यही असोज ९ गते सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले विशेषगरी हालै भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षति र जलवायु सङ्कटलगायत विषयमा जोड दिए ।

त्यसैगरी, यही असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूले जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्नेगरी कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । साथै चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत निर्णय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै सङ्घीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा गत भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा र चालु आव २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना (नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजना) नागरिकले तत्कालै अनुभूति गर्ने कार्यक्रमका सम्बन्धमा निकायगत छलफल एवं समीक्षा गरिएको छ ।

साथै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शासकीय सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिई सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, नागरिकले अनुभूति गर्नेस्तरमा पुर्‍याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त, समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूबीच चालु आव २०८३/८४ का लागि भदौ १८ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान भई काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहसचिव अर्यालका अनुसार कार्यालयको आयोजनामा यही असोज ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतस्तरका नीति तथा योजना तर्जुमा कार्यसँग सम्बन्धित २५ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, होटल सङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपाल हस्तकला महासङ्घ लगायतसँग भएको छलफलपछि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय) सँग समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरणसहितको छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय/क्षेत्रहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी तथा परिणाममुखी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ बनाएको र उक्त नियमावली मिति २०८३ असोज १२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म रु १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ जम्मा भएको छ । उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको निर्णयतबाट गत भदौ १६ गते रु एक अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहबाट माग भई आएबमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक रकम विपद्व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गर्दछ ।

गत असोज १६ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय समन्वय समितिको बैठक प्रगतिसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।

कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट सिफारिस भइ आएबमोजिम १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई यस कार्यालयको निर्णयानुसार कालोसूचीमा राखिएको छ । विभिन्सार्वजनिक निकायबाट निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिद सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि लेखिआएकामा ४९ वटा  निकायलाई राय परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिम सञ्चालन गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत ८३ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा १२९ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली (१६औँ संशोधन), २०८३ बमोजिम देहायबमोजिम नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात परिमार्जन र संशोधन गरी जारी गरिएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गत भदौ १० गते गएको विनासकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान कार्यहरू जारी रहेको कार्यालयको भनाइ छ । चालु आवमा अनुसन्धानतर्फ स्वीकृत २४ वटा परियोजना हाल कार्यान्वयनमा रहेकामा १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन् । त्यसैगरी अनुसन्धानका तीनवटा प्रतिवेदनहरूको ‘कपि–एडिटिङ’ सम्पन्न भई प्रकाशनको लागि ‘लेआउट’ को प्रक्रियामा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायत विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारी निकायको ‘डेटा स्ट्यान्र्डलाइजेसन’ का लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भइ ‘डेटा म्यापिङ’ को काम भइरहेको छ । साथै नेपाल ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ को प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हेलो सरकारअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गतेदेखि यही असोज १५ गतेसम्म कुल ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएकामा ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट तथा १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएका छन् । कार्यालयका अनुसार रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीले काम नगरेको, सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयलाई केन्द्रित गरी २४सै घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गरिएको थियो ।