.jpg)
काठमाडौं - गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिँदै आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ।
आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि सिंहदरबारमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको हो।
सम्झौता अनुसार जेनजीका मागहरू राज्यले संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानेछ।
यस्ता छन् १० प्रमुख बुँदा :
१,आन्दोलनमा मारिएकालाई सहीद घोषणा, परिवार/घाइतेलाई उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा दिइने।
२,उच्चस्तरीय आयोगबाट अत्यधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही,आंदोलनकारीमाथि फौजदारी मुद्दा नलगाइने।
३,सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, दलीय भागबण्डा समाप्त, दल–नेतासम्बन्धी ट्रस्ट/कोषको जाँच र गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
४,मतपत्रमा नोटाको व्यवस्था गरिने, दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्शन, अध्यक्षलाई २ कार्यकाल सीमा, विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार।
५,समावेशिता, सुशासन र जनअपेक्षाअनुसार संशोधन सुझाव दिने आयोग गठन, पदाधिकारीको कार्यकाल दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने सिफारिससहित।
६,महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान–श्रमिक लगायत सबै सिमान्त समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
७,सरकारी निर्णय, खर्च खुला, छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक, सार्वजनिक पदमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक छनोट।
८,अनावश्यक सेन्सरशिप रोक्ने, डिजिटल डाटा दुरुपयोग नगर्ने कानुनी–प्राविधिक सुरक्षा।
९,सुशासनका लागि सरकारलाई सुझाव, खबरदारी र सहयोग गर्ने औपचारिक परिषद्।
१०,सम्झौता हस्ताक्षरदेखि लागू, कार्यान्वयन दुवै पक्षको सहमतिमा अघि बढाइने।
0 comment