जनहत्या गरेकोमा बंगलादेशकी पूर्व सरकार प्रमुख शेख हसिनाले मृत्यु दण्डको सजाए सुनाइयो । त्यो सजायबाट भाग्न उनी भारतको शरणमा छिन् । बंगालादेश सरकारले भारत समक्ष उनलाई सुपुर्दगी गर भनेर पत्र काटेको छ । भारत भने ठीक त्यही वाहनामा बंगालादेशको अधिनमा रहेको ग्रेटर नेपालको भूमी रंगपुरलाई भारतमा मिलाई चिकेन नेक चौडा बनाउने उध्देश्यले आफ्नो सेनाको बाक्लो उपस्थिती त्यहा गराएको छ । यसैको कारण कुनै पनि बेला भारत बंगालादेश युद्ध नहोला भन्न सकिन्न । 
तर त्यस्तै जनहत्या जेनजी आन्दोलनमा गरेको कारण नेपाली जनताहरुले तत्कालिन प्रधानमंत्री र गृह मंत्रीलाई कठोर कारवाही गर्नु पर्दछ भन्ने माग गरिरहेका छन् । तर जनआन्दोलनको जगमा उभिएको भनेको सुशिलाको सरकारले यिनीहरुलाई पक्रन त परै जाओस बयान लिन समेत सकेको छैन । त्यस्को ठीक विपरित भ्रष्ट अनि हत्याराहरु अझै पनि पार्टीको र देशको नेतृत्व फेरि पनि हामी आफैले गर्ने हो भनेर टाउको उठाउन थालिसकेका छन् । आन्दोलनको माग मध्यावधी चुनाव थिएन । संविधानको ससोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र भ्रष्टहरुको सम्पति जाचबुझ गरी राष्ट्रियकरण गर्ने जनादेश थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र र प्रम सुशिलाले जनआन्दोलनको ती दुई मागहरुलाई धोति लगाइदिएको अवस्था छ अहिले । त्यसै गरी संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परेको रिटको फैसला आउन वाकिनै रहेको छ । संविधानकै धारा अनुरुप फैसला गर्ने हो भने संसद पुनरस्थापना भई सुशिलाको जागिर चट हुने संभावना पनि उत्तिकै छ ।  त्यसो भएमा शहिद जेनजी यूवाको रगत त्यसै खेर जाने देखिन्छ । 
यता जेनजीहरु अर्को कठोर आन्दोलनको तयारीमा जुटिसेकको प्रत्याभूति वारा र सुन्सरीको झडपले देखाइसकेको छ । जेनजीका नेता भनिएकाहरुलाई चुनाव भाडन लागेको आरोपमा सरकार क्रमस धरपकड गर्ने कार्यमा जुटिसकेको छ । यसले के पनि प्रमाणित गर्दछ भने बर्तमान सरकार जेनजीको नभै विदेशीको ईशारामा वनेको हो र तिनीहरुकै इशारामा यसले काम गरिरहेको छ । 


जेन्जी आन्दोलनकै कारण पूराना राष्ट्रघाती भ्रष्टदलहरुमा आन्तरिक किचलो उठीरहेको छ भने नया भनाउदा दलहरुपनि चुनाव केन्द्रित हुदै एकता र विखण्डनको भुमरीमा फसिरहेको अवस्थामा जेनजीको मागको पछाडि लाग्ने कोहि पनि देखिदैन । झन त्यसमाथि जेनजी आफैहरुपनि एकतावद्ध छैनन । कोहि सरकारमा छन, कोहि सडकमा छन् अनि सडकमा भएकाहरु पनि थरिथरिका छन् । उता राजावादीहरु जतिसुकै उर्ले पनि राजा आफैले भने सत्तामा आउने आट देखाएका छैनन । सैनिकले जांचबुझ आयोगलाई नटेरेको भन्ने कुरा वाहिर आइरहेको परिपेक्ष्यमा चुनावको सुरक्षाका्े लागि सैनिक खटिएला र भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकै छ । भारत र अमेरिकाका सैनिक उतारेर चुनाव सम्पन्न गर्ने त अवश्यै होइन होला । के यस्तो स्थितिबाट देशलाई यथोचित निकाशा दिन राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्की सफल होलान र ? जसले जे भने पनि भ्रष्टहरुलाई कारवाही गरी जेल चलान नगरी र बर्तमान संविधानको यथोचित संसा्ेधन नगरी आगामी चुनावबाट गठन हुने संसदले जेनजीहरुको मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने छ भनेर चुनाव गराउने तर्फ लाग्ने हो भने एक त चुनाव होला भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टि हुदैन भने चुनावनै भईहालेछ भने पनि जेनजी पक्षधरहरुले चुनाव जितेर बहुमतमा आउलान अनि महावीर पुनले भने जस्तो आफ्नो माग सरकारमा आइ आफै पुरा गर्लान भनेर सपनामा पनि नचिताए हुन्छ । अव साच्चिकै देशलाई निकासा दिने हो भने कति अझै भयङकर आन्दोलन गरी सबैलाई वढार्न सक्नु पर्छ, कि त सत्ता सेनालाई सुम्पनु वाहेक अर्को विकल्प नहोला कि ? होइन भने अवको अन्य विकल्प के होला त ?