काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकार जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले सत्ताको सुविधाका लागि संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता जनाए ।

मधेसका किसानहरूको आँसु र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि एकैसाथ आवाज उठाउँदै उनले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र संवैधानिक सीमाभित्र रहन खबरदारी गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा रहेका सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले मधेसको कहालीलाग्दो खडेरीप्रति सरकारको घोषणा-केन्द्रित र परिणाम शून्य कार्यशैलीको आलोचना गरे । ‘मधेसका खेतहरू धाँजा फाटेका छन्, किसानहरूको मन फाटेको छ । तर, सरकार केवल विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको कागजी घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ,’ उनले भने, ‘कागजी घोषणाले किसानको सुकेको खेतमा पानी जाँदैन, न त उनीहरूको आँसु नै पुछिन्छ । हामीलाई खोक्रो घोषणा होइन, ठोस राहत प्याकेज र दिगो समाधानको खाका चाहिएको छ ।’

कार्यक्रममा उनले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको खुलेर प्रशंसा गरे । उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चालिएको साहसिक र ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिए ।

‘सरकारले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर सत्ताको सुविधाका लागि संविधानको मर्मलाई कुल्चिन खोजेको थियो,’ महरले भने, ‘प्रधानमन्त्री र एकजना सदस्यको भरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्छ। यस्तो असंवैधानिक प्रयासलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिकालाई पुनर्जागृत गर्नुभएको छ ।’

उनले यो घटनाले संसद् कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर विषयमा कति गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने देखाएको टिप्पणी गरे । उनले थपे, ‘सांसदहरूले संविधान निर्माण गर्दा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भुल्न मिल्दैन । कानुन निर्माण क्षणिक लाभका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हुनुपर्छ ।’

नेता महरले संसद्‌लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नदिन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले नेपाली कांग्रेसले संसद्‌लाई अझ चलायमान, गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।