काठमाडौं - निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद चुलिएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन तथा अध्ययन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबारको बैठकमा ५ दलका प्रमुख सचेतकले समितिमा रहने सदस्यको नामावली सभामुखलाई दिएका हुन्। सभामुखले प्राप्त नामावली संसदमा नाम बाचन गरेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि समावेश छन् । नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र शुशिला थिङ, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सोविता गौतम, राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने समितिमा पठाउने सदस्यको नाम आउन बाँकी छ।
विवादको जड भने प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको निजामती विधेयकको एउटा व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था थियो। तर, पूर्णसभाबाट पारित विधेयकमा सो व्यवस्था नरहेको भेटिएपछि विषय विवादित बनेको हो।
विधेयकको प्रक्रिया तथा परिवर्तनबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको सांसदहरूले बताएका छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन समय दिइएको छ।
0 comment