काठमाडौं - बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कडा अडान लिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई टेलिफोन गरी उक्त व्यवस्था नहटाए संसदबाट बजेट पारित नहुने चेतावनी दिएका छन्।

देउवाले प्रतिनिधिसभाको आफ्नै कार्यकक्षबाट फोन गरी, पार्टीका सांसदहरूले सो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरिरहेको र नहटाए अप्ठ्यारो पर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै बैठक गरेर पनि यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिने तयारी छ।

‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागिता घटाउने भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि संसदमा बोल्दै यो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

उक्त व्यवस्था अनुसार, जलविद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेकै आधारमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने (‘टेक एण्ड पे’) हुने छ। यसले आयोजना सञ्चालन नगरे पनि सरकारले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्मको प्रचलन ‘टेक अर पे’ हो, जसमा उत्पादन भएमा मात्र सरकारले विद्युत् किन्छ, नत्र तिर्नु पर्दैन।

बैंकहरू ‘टेक एण्ड पे’मा आधारित पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) भएका आयोजनामा लगानी गर्न नखोज्ने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी जोखिमपूर्ण हुने भएकाले, लगानी क्षेत्र साँघुरिन सक्छ।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग ‘टेक एण्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा नै जान आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ‘टेक एण्ड पे’ले आयोजना निर्माणमै रोक लाग्न सक्ने, रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारी बढ्ने खतरा रहन्छ।

‘टेक एण्ड पे’ भनेको के हो?

‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था भन्नाले, विद्युत् उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली सरकारले अनिवार्य रूपमा किन्नुपर्ने भन्ने अर्थ दिन्छ - चाहे विद्युत् आवश्यक होस् या नहोस्।

वैकल्पिक रूपमा, ‘टेक अर पे’ मा उत्पादन नभएमा तिर्नु पर्दैन; उत्पादन भएमा मात्रै खरीदको बाध्यता हुन्छ। व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा ‘टेक अर पे’ लगानीमैत्री हुन्छ, जबकि ‘टेक एण्ड पे’ले जोखिम बढाउँछ।