काठमाडौं - नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको संयुक्त आयोजनामा पत्रकारसँग उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा विज्ञ तथा वक्ताहरुले पछिल्लो समय उपभोक्ता सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षामा सम्पूर्ण निकाय एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

काठमाडौंमा सोमबार भएको कार्यक्रमलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन् । उनले उपभोक्ता सुरक्षाका लागि सरकारले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काम गरिरहेको बताए । यद्यपि, उपभोक्ता सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रैथाने बालीबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार र आपूर्तिमा साल्ट ट्रेडिङले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । यसै गरी दसैँतिहारजस्ता चाडपर्वमा कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर आपूर्ति शृंखलालाई थप व्यवस्थित गराएको उनको भनाइ छ ।

‘आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित गर्न यो संस्थासँग नजिक भएर काम गर्ने कुरामा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर यो छलफल गरिहेका छौँ । सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक संस्थाका रूपमा यसले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको विविध समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछौं ।’

नुन बिक्री-वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको जिम्मेवारी आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई दिइने भन्ने बारेमा फैलिएको अफवाहका पछि नलाग्न पनि उनले आग्रह गरे । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको व्यावसायिक र विविधीकरणको पाटोमा भने हेरविचार गर्न सकिने उनले बताए ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि उपभोक्ता सुरक्षाका लागि वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रको एकाधिकार भएमा उपभोक्ता मारमा पर्छन् । त्यसैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । कार्टेलिङको कारण उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन यस्ता संस्थानहरुको स्थापना भएको हो । साल्ट ट्रेडिङले जसरी काम गरेको छ, त्यो मोडालिटी ठीक छ । निजी क्षेत्रको स्वामित्व यसमा बढी हुँदा निर्णयहरू चाँडो भई काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनका कारण जनतालाई सहज भए पनि सरकारले त्यसको रकम ‘रिफन्ड’ नगरेको बताउँदै उनले त्यसको समाधान गर्न उनले जोड दिए ।

यस्तै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री-वितरणमा साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको व्यावसायिक कुशलताका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बजार मूल्य नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पनि उपभोक्ता सुरक्षामा जोड दिँदै उपभोक्ता सुरक्षाका विषयमा उठेका अन्योलता चिनुपर्ने बताए । यो केवल उपभोक्ताको मात्रै विषय नभएर उत्पादकसँग पनि जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा पुलको रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको उनले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको समयमा साल्ट ट्रेडिङले उक्त विश्वास जित्न सफल भएको पनि उनले बताए । थोरै कर्मचारी हुँदा पनि साल्ट ट्रेडिङले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा थुप्रै चुनौती पन्छाएर अघि बढेकामा उनले प्रशंसा गरे ।

साल्ट ट्रेडिङले आयल निगमसँगको सहकार्यमा एलपी ग्यास बिक्री गर्दै आएको विषय उजागर गर्दै उनले अहिले एउटा मात्र प्लान्टबाट ग्यास बिक्री गरिरहेकाले आगामी दिनमा हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा प्लान्ट सकेमा ग्यासको अभाव भएको समयमा निगमलाई पनि सहज हुने बताए । साथै उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र र आयल निगमसँग भविष्यमा सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै उनले अव्यवस्थित एवं अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न साल्ट ट्रेडिङको स्थापना भएको उनले बताइन् । उनले आजका दिनसम्म पनि साल्ट ट्रेडिङ उपभोक्ता सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा कहीँकतै नचुकेको बताइन् ।

साल्ट ट्रेडिङले गहुँको बिउ उत्पादन, रासायनिक मल आयात र बिक्री-वितरण, घर दुर्गम जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रसँग सहकार्य गरी औषधिजन्य जडीबुटीको उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको उनले जानकारी गराइन् । साल्ट ट्रेडिङले जनक शिक्षा सामग्रीलाई समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउँदा उसले समयमै दुर्गम क्षेत्रमा शैक्षिक सामग्री पुर्‍याउन सकेको उनले बताइन् ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले साल्ट ट्रेडिङले गरेका काममा पनि विभिन्न समयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेको बताउँदै फ्री इकोनोमीमा यस्ता प्रकारका मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । अहिले विभागले एमआरपी लागु गर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयहरूमा पनि जथाभावी शुल्क लिने गरेको बताउँदै यसका लागि सरकार आफैं सक्रिय हुनुपर्ने बताए । मेडिकलसम्बन्धी सामानमा पनि जथाभावी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । साथै मोटर स्पेयरपार्टसहरुको एमआरपी मेटाएर वा मूल्य नराखेर बिक्री गरिरहेको पाइएको उनले बताए । यद्यपि अनुगमन गरेर मात्रै बजारको अवस्था सुधार नहुने उनले बताए । यसमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने र जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै होइन निजी क्षेत्रसमेत आफैं लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्रान्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठुलो समस्यामा पार्न सक्ने उनले बताए ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर दीपक झाले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको बताए । नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउन अध्ययन नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यसमा केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि यसमा आफ्नो निकायको ध्यान पुगेको उनले बताए ।

यस्तै व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरदविक्रम राणाले पनि उपभोक्ता सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘हामी निर्यातमा केन्द्रित निकाय हौं । यद्यपि उपभोक्ता सुरक्षामा हामी पनि गम्भीर छौँ,’ उनले भने, ‘बाहिर उपभोक्ता सुरक्षाका सवालमा मृत्यु दण्डसम्मका सजाय हुन्छन् । नेपालमा पनि उपभोक्ता सुरक्षाको सवालमा उपयुक्त कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नुनको गुणस्तरमा समस्या भए उजुरी गर्नुपर्ने बताए । ‘नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै भएको भन्ने कुरा बजारमा सुनिन्छ । यदि, त्यस्तो समस्या छ भने उजुरी गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिकै अफवाह फैलाउन हुन्छ । यद्यपि उपभोक्ताको सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

साल्ट ट्रेडिङका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले साल्ट ट्रेडिङको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुति दिँदै गर्भवती, वयस्क, सुत्केरीलगायत लागि छुट्टाछुट्टै नुन ल्याउने विषयमा सरकारले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए ।