काठमाडौं  - राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले हाल गभर्नर नियुक्तिको बारेमा आ-आफ्नै दाउको बारेमा एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् टुलराज बस्यालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ —

“ देशका तत्कालीन शासकले देशमा मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, स्थिरता र आवश्यक नियमनको लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त केन्द्रीय बैँकको आवश्यकता रहेको महसुस गरी आफूमा भएको अधिकार छुट्टै ऐनको आधारमा केन्द्रीय बैँकमा समर्पित गर्न सात दशक अगाडि वि.स. २०१३/१/१४ मा नेपाल राष्ट्र बैँकको स्थापना गरेका थिए । तर हालका सत्तासीनहरु देशप्रेम, त्याग, समर्पण र जनताको बृहत्तर हित र कल्याणप्रति किञ्चित संवेदनशील भएनन् । अझ बिडंबना, यिनीहरुको हरेक निर्णयले कुशासनलाई मलजल गरिरहेको छ । स्वार्थ अनुकूल मान्छेलाई नियुक्ति दिने तथा अन्यत्रीलाई पन्छाउने कुनियतले ऐनमा नभएको उमेर हदको मापदण्ड भन्दै गभर्नर नियुक्तिमा भद्दा कुशासनको नमुना प्रदर्शन भएको छ ।
 
मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रका विषय–वस्तुको प्रकृति र तिनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव निकै गहिरो, व्यापक र छिटो छिटो परिवर्तनशील हुने भएकोले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उपयुक्त संबोधनको लागि हरेक राष्ट्रले आ—आफ्नो केन्द्रीय बैँकको स्थापना गरी यसको गतिशील नेतृत्व सुनिश्चित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ने.रा.बैँ.को नीति तर्जुमा गर्ने निकाय (संचालक समिति) को अध्यक्ष, त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन टिमको प्रमुख र ने.रा.बैँ. सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेकोले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा गभर्नरको भूमिका उत्कृष्ट रहनु पर्ने अपेक्षा ऐनले राखे तापनि गभर्नर नियुक्तिकत्र्ताको ध्याउन्न भने अन्तै देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने अहिलेका सत्ताधारीको व्यवहार हेर्दा यिनीहरु राज्यका निकायहरुलाई सबल, स्वायत्त र सुद्दृढ बनाउने नभई यी निकायहरुको अधिकार पनि आफैले प्रयोग गर्ने तानाशाही सोच र लोभबाट ग्रसित र निर्देशित भएको पुष्टि हुन्छ । आफू र आफ्ना झोले बाहेक अरु कसैको हित नहेर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई कुशासनले दुर्गन्धित पार्ने र जनताको ढाड भाँचिने गरी सरकारी ऋणभार मात्र थप्ने यस्ता ठग, डाँका र फटाहाको हातमा देशको तिजोरी सुम्पे पछि आउने परिणाम यस्तै हुन्छ ।

बहालवाला गभर्नरको पदावधि एक महिना बाँकी छँंदै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गर्नु पर्ने ऐनको प्राबधान विपरीत हाल एक महिना भन्दा बढी अवधिसम्म पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नुले राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण सवालमा सत्ता गठबन्धनको दिवालियापन स्पष्ट झल्किन्छ । धन पैसासँग असम्बन्धित निकायका नियुक्ति त करोड–करोडमा बेच्ने बानी लागेका यी भ्रष्ट ठगबन्धनहरु देशकै नोट छाप्ने निकायकै प्रमुख नियुक्तिमा निकै ठुलो रकम हात पार्ने दाउमा नलागेको भए गभर्नर नियुक्तिमा यत्रो अलमल किन गर्थे ? यिनीहरुको यो भ्रष्ट रबैया र कर्तुत जारी रहेमा देशको मौद्रिक, बैँकिङ, वित्त र समग्र आर्थिक क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र नै गम्भीर रुपले थला पर्ने निश्चित रहेकोले यसका विरुद्ध सशक्त ढंगले आवाज उठाउन सम्पूर्ण विज्ञ, उद्यमी व्यवसायी एवम् जनता जनार्दनलाई यो विज्ञप्ति मार्फत आव्हान गर्दछौँ ।” 

यसै विच राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले वर्तमान संकटको निकाशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जोडदार माग गर्दै आएको छ । प्रदेश खारेजी स्थानीय तहको पुनर्संचना गरी सुदृढ र थप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था, आत्म निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, सबै खाले भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानवीन गर्न शक्तिशाली स्वतन्त्र नागरिक छानवीन आयोगको गठन लगायतका माग अघि सार्दै आएको छ ।