काठमाडौं - राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई हस्तान्तरण गरेको हो। समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले रक्षामन्त्री राईलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी समितिको अध्ययन, सुझाव र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ।

बैठकमा बोल्दै रक्षामन्त्री राईले  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले हालका धेरै आयोजना घोषणाहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै धेरै घोषणा गर्ने तर काम नहुने स्थिति नहोस् भनी सुझाव दिए । 

हाम्रो आर्थिक अवस्थाले थाम्न सक्ने खालका मात्रै आयोजना थाल्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । थुप्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर लथालिङ्ग राख्नु भन्दा आफूले गर्न सकिने मात्रै गर्न पाए राम्रो हुने मन्त्री राईको जोड थियो ।  राईले आयोजनाको संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड ।

रक्षामन्त्री राईले निजगढ फास्ट ट्र्याकको निर्माण भइरहेको क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने र स्थलगत अनुगमनमार्फत निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै, गरिबी परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।