काठमाडौं  - राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले हाल जारी शिक्षक हडताल र विरोधको घटनालाई लिएर एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् टुलराज बस्यालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ —

“जारी लामो शिक्षक हडताल र विरोध प्रदर्शनका कारण देशभरमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ भने काठमाडौँमा खासगरी माइतीघर–नयाँ बानेश्वर–तीनकुने क्षेत्रमा विगत १८ दिनदेखि यातायात अवरुद्ध भई त्यस क्षेत्र र वरिपरि मानिसलाई दिनको समयमा हिँड्न समेत असहज र अवरुद्ध हुने गरी सडक जाम गराइएको छ । शिक्षकले प्रहरीसंग पौँठाजोरी खेलेको साथै शिक्षकका नाचगान र गानाबजानाका दृश्य समेत दिनहुँ देखिने गरेको छ । आ. व. २०८१/८२ मा सरकारको कुल रु. १८६०.३० अर्बको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा रु. २०३.६६ अर्ब (११.० प्रतिशत) खर्चको लक्ष रहेको स्थितिले शिक्षा क्षेत्रको महत्तालाई इँगित गर्दछ । तर विडंबना, यति ठुलो लगानीबाट देशले के कति प्रतिफल पायो, उत्पादन र रोजगारी सृजनामा कति फड्को मार्‍यो त्यो सरकार र शिक्षक कसैको प्राथमिकतामा परेन । नयाँ वर्षको सुरुवात सँगै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँचेर समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न र बैशाख ११ बाट सुरु हुने १०+२ को वार्षिक परीक्षा नियमित संचालन गर्न सहयोग गर्नु पर्ने शिक्षक समुदाय शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चितताको भूमरीमा पारेर यसरी सडक प्रदर्शनमा उत्रिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।

विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेको जनसँख्या ७० लाखको हाराहारीमा रहेको छ भने अधिकाँश जनसँख्याका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । देशको राजनीतिले अर्थतन्त्रको विकास नगरी अधोगतितर्फ धकेलिरहेको, देशमा आर्थिक परनिर्भरता व्याप्त रहेको र बेरोजगार युवा शक्ति विदेशी भूमिमा कम पारिश्रमिकमा श्रम गर्न बाध्य पारिएको वर्तमान अवस्थामा देशले थेग्न सक्ने सेवा सुविधा सरकारले शिक्षकलाई दिनु त पर्छ तर हामीलाई यो पनि त्यो पनि दिनै पर्‍यो भन्दै अधिकांशले आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङमा राखेर आफूले पढाउने सरकारी/सामुदायिक स्कुल बन्द गरी सडकमा नाच्दै हिँड्नु कति युक्तिसँगत हुन्छ ?    
 
शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई दलीय राजनीतिमा सकृय हुन रोक लगाएको व्यवस्था अनुरुप सर्वोच्च अदालतले मिति २०८२/१/२ मा रिट जारी गरे अनुरुप  शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिने, सदस्यता प्रदान भइसकेको अवस्थामा सो खारेज गर्ने र सदस्यता लिएका राष्ट्रसेवकलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मकता र व्यावसायिकता वृद्धिमा समर्पित हुनु पर्ने अपरिहार्यता रहेको सरोकारवाला र जनता जनार्दनलाई अवगत गराउँछौँ ।” 

यसै विच राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले वर्तमान संकटको निकाशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जोडदार माग गर्दै आएको छ । प्रदेश खारेजी स्थानीय तहको पुनर्संचना गरी सुदृढ र थप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था, आत्म निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, सबै खाले भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानवीन गर्न शक्तिशाली स्वतन्त्र नागरिक छानवीन आयोगको गठन लगायतका माग अघि सार्दै आएको छ ।