काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।
योजनाको अन्त्यमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरण मार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेलगायतका रणनीतिक योजना छन् ।
0 comment