काठमाडौं— दलहरुको आ आफ्नै अडानले गर्दा शान्ति प्रक्रियाको थाती संक्रमणकालीन न्यायको कार्यसूची टुंग्याउन नेपालको राजनीतिक दलका नेतृत्व असफल देखिएका छन ।
पदाधिकारी टुंग्याउन नसकेर फेरि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सिफारिस समितिको निर्णयसँगै ०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी खाली रहने देखिएको छ । 
यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायका जानकारहरूले गलत सुरुवात गरेर सफल हुनुभन्दा हालको असफलताले नै ठिक भनिरहेका छन । उनीहरुको भनाइ छ गलत प्रक्रियाबाट गलत पात्र चयन गर्दै सफलताको भ्रम दिनुभन्दा हाललाई असफल भएकै ठिक । 
योसँगै पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) निष्कर्षविहीन भएको देखिन्छ, तर अन्तर्यमा ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन तत्पर नहुनुमा यस असफलताको मूल कारण भेटिन्छ । संक्रममणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगमा सर्ट लिस्टमा परेकाहरूबाट नाम सिफारिस गर्न सर्च कमिटीको बैठक लगातार बसेको भए तापनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
दुवै आयोगमा चार÷चार जना सदस्य र एक÷एक जना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो । आइतबार साँझ ५ बजे बसेको सर्च कमिटी बैठक राति अबेरसम्म निर्णयमा पुग्न सकेन । सोमबार बिहान ८ बजे बैठक राखिएको थियो । फेरि पनि सर्च कमिटी निर्णय गर्न सकेन । 
यसरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) ले बिना निर्णय गर्ने समय नै फालिरहेको छ ।
आफ्नो समितिको म्याद सकिनु अगाडि त्यसका सदस्यले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कातिक २ गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । दुई महिनाको समय सकिएको उल्लेख गर्दै सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले सूचना निकालेर अर्को कमिटी बनाउन भनेका छन ।

‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ,’ खातीले सूचनामा उल्लेख गरेका छन ।
दुई वर्षभन्दा लामो समय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपरान्ह ५ बजे सकिएको थियो ।यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको सर्ट लिस्ट सर्च कमिटीले गत मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । 
 नेताहरूको भनाई अनुसार आयोग निष्कर्षविहीन हुनुको कारण राजनीतिक तहमा सहमति नजुट्नु हो ।
सुरुमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा अग्नि खरेल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी बनाउने तयारी थियो ।तर, यी दुवै नाममा सहमति जुटेन । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि सर्च कमिटीले राधेश्याम अधिकारी र अग्नि खरेलको नाम हटाएर आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
विकल्प खोज्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदीप पाठकलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको चित्त बुझेन ।
यसबीचमा राजनीतिक तहमा पनि छलफल नभएको पनि हैन । राजनीतिक तहमा भएका छलफलले आयोगको पदाधीकारीमा कुन दलको कति भाग रहने भनेर भागवण्डा टुंगो पनि लगाएकै हो । त्यसअनुसार दुवै आयोगको पदाधिकारीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चार÷चार पदाधिकारी लिने र माओवादी केन्द्रले दुई पदाधिकारी लिने सहमति जुटेको थियो । यद्यपी नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा फेरि प्रक्रिया पुरानै विन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । टिआरसीको टुंगो लागेपछि कयौ द्धन्द्धपीडितहरुले न्याय पाउने आस गरेका छन ।