नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनले लिपुलेकमा सडक जोड्ने काम गरे । दुवै छिमेकीले गरेको नांगो हेपाइ समक्ष नेपाल सरकारले सक्रिय विरोध जनायो की जनाएन, अन्तराष्ट्रियकरण गर्न चाह्यो वा चाहेन सो कुरा देश हाक्ने नेता वा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला । जहाँसम्म यस पंक्तिको लेखकको सवाल हो उ त्यस क्षेत्र घुमेर यहि आइतवार काठमाण्डौ फर्केको हो । के के सूचना संकलन गर्यो उसले, के के देख्यो उसले ? फेहरिस्त यस्तो छ । 

१) नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलालाई झोलुंगेपुलले मात्रै जोडेको होइन रहेछ । त्यहाँका निवासीहरुको दुवै तर्फ घरवार पनि रहेछ र दुवै देशको नागरिकता पनि । यहाँसम्मकी सत्तारुढ दलका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष नै दुवैतर्फका नागरिक रहेछन् र दुवैतिर उनको घरवार रहेछ । उनको भनाइ अनुसार त्यो कुरा स्वभाविक हो अरे ।

२) भारतले आफुले जवजस्र्ती गरेर नेपालबाट फुत्काएको ब्यास क्षेत्रका जनतालाई उनीहरु आफुहरुले आफु भारतीय हुन भनेर भनोस भन्नाकोलागि उनीहरुलाई निशुल्क खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्धन, स्वास्थ्य सुविधा अनि भारतको कुनै पनि शहरमा गइ उच्च अध्यनसम्म गर्न पाउने गरी खाने, बस्ने सुविधा सहितको छात्रवृत्ति र अध्ययन सम्पन्न गरेपश्चात् भारतीय सेनामा भर्ति गर्ने कार्यको सुरवात भएको रहेछ । त्यसको लागि त्यहाँ घर भएका हरेक घरमुलीले आफ्नो परिवारका एकजनामात्रै सदस्यले भएपनि घर रुगेर बस्न पर्ने र महाकाली तरी नेपाल तिर गएर नेपाली नागरिकता लिन नपाउने बन्देज गरिएको रहेछ ।  

३) महाकाली वारी थांग्रुमा गएर नेपालको शशस्त्र प्रहरीले पहिले अस्थाइ पोष्ट र अहिले स्थायी ब्यारेक बनाए पश्चात् हामी दुवै मिलेर यस क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्दै भारतीय पक्ष संयुक्त परेडको प्रस्ताव लिएर आउने, आफ्नो तर्फ वोलाई नेपाली सशस्त्र प्रहरी अधिकृत, जवानहरुलाई चिया कफि खुवाउने कार्य गरी नेपालीपक्षको मनोवल गिराउने कोशिश वारम्वार गर्दो रहेछ ।

४) नेपाल भारत बीच महाकाली ब्यारेज माथि मात्रै मोटर आवत जावतको पक्कि पुलको सुविधा भएको तर बैतडी झुलाघाट र दार्चुलामा झोलुंगेपुल मार्फत् भारत जोडिएको अवस्था रहेकोमा दार्चुलाको सुरेकाटामा महाकाली नदीमाथि दुइ लेनको फलामको पक्कि पुल निर्माण सम्पन्न भएको हामीले देख्यौ । त्यहाँ गएर बुझ्दा भारतको एक तर्फि लगानीमा सो पुल बनेको थाहा लाग्यो । कुन ब्यपारिक, पर्यटकीय वा रणनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर सो पुल निर्माण भएको हो त्यो भने हामीले थाहा पाउन सकेनौ । 

५) सुगौली सन्धिलाई नेपाल भारतबीच सन् १९५० को सन्धीको धारा ८ ले खारेज गरेपश्चात् नेपालको सीमा सोझै टिष्टा काँगडा पुगेको कुरा कसैले पनि नकार्न सक्तैन । तैपनि सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने पनि सिंगै महाकाली नेपालको नदी हो । तर कुन सन्धिको कुन प्रावधान अनुसार महाकाली ब्यारेज भन्दा ५०० मिटर वरै नेपाल भित्र पसेर गड्डा चौकीमा भारतले कब्जा जमाई त्यहाँ भारतीय झण्डा सहितको प्रवेशद्धार बनाइ भारतीय भन्सार र एसएसवीले डेरा जमाई नेपाली नागरिकलाई ब्यारेजपारी छेउ सम्म सहजरुपबाट जान रोक लगाएको हो त्यो भने बुझ्न सकिएन । आफ्नै भूमीमा सहजरुपले जानबाट नेपालीलाई रोक्न पुलवारीनै डेरा डण्ठा जमाउन भारतलाई कसले दियो ? 

६) महाकाली ब्यारेजमा जम्मा भएको पानीको ८० प्रतिशत भन्दा बढि भारतले र एउटा नहरबाट मात्रै केहि पानी सिचाइको लागि नेपाल तर्फ पठाएको पाइयो । महाकाली साझा हो पानी आधा आधा हो भन्दै २०४७ ताकाको नेपाली काग्रेस र बाममोर्चाको संयुक्त सरकार (कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र साहना प्रधान परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा) जुन १० मा भारतमा गएर सहि ठोकेका थिए । खोइ कहाँ निर छ पानी आधा आधा ? प्रेम सिंह धामीको हत्या कसले किन ग¥यो नेपाली जनताले थाहपाउन पाउने की नपाउने ?

७) गिरिजाले सन्धी होइन सहमति हो भनेको तर सर्वोच्च अदालतले सन्धी हो भनेर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो टनकपुरको मुद्धामा । त्यहाँ पनि पानी र बिजुली दुवैमा नेपाल ठगिएको मात्रै होइन नेपालले पाउने भनेको पानी कैलालीसम्म पुराउने नहर सन्धि भएको ३३ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाली पक्षले त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको कारण टनकपुरबाट नेपालले अझै पानी लिन नसकेको अवस्था हामीले टुलुटुलु हेरेर फर्कियौ । यस्तो रहेछ नेपालको भारतीय दलालहरुको सरकार ।    

अंग्रजले २०० वर्षसम्म दाश बनाएको भारतीयहरुको एकतर्फि नांगो दादागिरी र हेपाहा प्रवृत्तिको अन्तराष्ट्रियकरण गरी अब भारतीयहरुलाई टक्कर दिने बेला आएको छ । के नेपालमा सधै प्रचण्डले भनेजस्तो इण्डिया कम्फर्ट सरकारमात्रै वनिरहने हो जुनसुकै दल (भारतीय दलालहरु) ले सरकार बनाए पनि ? अब भारतीय नांगो ज्यादती र अतिक्रमण बिरुद्ध एकत्रित हुन परेन ? जसरी भारतले मलजल गरेको माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई गणतन्त्र बनायो हामीलाई पनि मलजल गर्ने कुनै देश निस्क्यो भने हामी पनि भारतलाई सोभियत संघ वनाइदिन्छौ । हो यहि कारण हामीले बिशाल नेपाल मुक्तिसेना बनाइ लड्ने निर्णय गरेको ।