काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रजातान्त्रिक संस्था र राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र राज्य एक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
 
‘भोलिको सदाचार निर्माणः युवाहरूसँग भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज पाटनमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार अन्त्यका पक्षमा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेका बताउनुभयो ।  

भ्रष्टाचार एउटा सङ्गठित अपराध भएकोले यसले घूसखोरी र आर्थिक अनुशासनलाई बढावा दिएर मुलुकको विकासलाई सुस्त बनाउँने र निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता बढाउँने उहाँको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका पक्षमा राज्य निर्मम र कठोर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएकाले प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन सहितको सभ्य समाज निर्माणका लागि राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका जिम्मेवार सबै अधिकारीहरू एक भई अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर देखिएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनसुकै संस्थाको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमानदार भयो भने सदाचार कायम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित दुई विधेयकमाथि छलफल गरि ढिला नगरी छिट्टै पास गरी पठाउँने सभापति खतिवडाले बताउनुभयो ।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन अभिवृद्धिका लागि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले संसद्मा रहेका भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक यथासक्दो छिटो पारित हुने विश्वास विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका पक्षमा समग्र राज्य एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र मात्रै सीमित नहुने धारणा व्यक्त गर्दैै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रका साथै नागरिक समाजका बीच सहयोग र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रुपमा मान्यता दिएको र नेपालले सन् २०११ मा सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेकोकार्यक्रममा जानकारी दिइयो।