काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले बताउनुभयो । 

काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार ‘पोर्टल’ को प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले “बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको भन्दै सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ, भन्नेमा नभएको र एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहो¥याउनुभयो । मन्त्री गुरुङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै “बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका र ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका देखिरहेका पनि स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

अन्तरमन्त्रालय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।