काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आज चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमता भएबमोजिम विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्न राय लिनुका साथै परामर्श गरिएको थियो ।
स्वदेश भित्रै सहज र गुणस्तरीय रूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सृजना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
यस्तै नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त सबै संस्थामा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिनुभयो ।
उहाँले आयोगको बैठक छिट्टै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन- नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा असहजता देखिँदै आएको छ । आयोग र परिषद्को वार्षिक क्यालेन्डरमा एक रुपतामा ल्याउन पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झाले अब बस्ने आयोगको बैठकबाट सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारणलगायत कार्यसूची हुने अवगत गराउनुभयो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बीचको विवाद मिलाउने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपलकुलपतिहरु डा सुरेशराज शर्मा, डा रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठ ललगायतसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ ।
0 comment