काठमाडौं - सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।  

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो आइतबार  बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत आपुर्ती बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजश्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ । सो निर्णयअनुसार सोमबार उद्योगीका काटिएका लाइन जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिल अनुसार असुल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।