काठमाडौँ । 
रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाको सिंगो टिम नेता कार्यकर्ता अहिले आन्दोलनमा छन । आन्दोलनलाई थप कसरी सशक्त बनाउने विषयमा रास्वपाका नेताहरु निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन । शनिबार रास्वपाको बैठक बसेको थियो । शनिवार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठकले २ उपसभापतिलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दियो  । 
बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा आन्दोलन सञ्चालनको संयोजक डीपी अर्याल र राजनीतिक नागरिक संवादको जिम्मेवारी अर्का उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन् । बैठकले सातै प्रदेशमा आन्दोलन सञ्चालनका लागि प्रदेश समिति गठन गर्ने तथा आवश्यक उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।‘आन्दोलन सञ्चालन गर्न पार्टी उपसभापति डोल अर्यालको संयोजकत्वमा ७ प्रदेश सभापतिसहितको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति गठन गर्ने‚’ निर्णयमा लेखिएको छ‚ ‘राजनीतिक नागरिक संवादका लागि पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने । डा वाग्लेका अनुसार राज्यमा भएका सबै सरोकारवाला निकायसँग संवाद बढाउन‚ पार्टीगत सम्बन्ध स्थापित गर्दै भएका सम्बन्धहरू थप मजबुद बनाउन समिति गठन भएको हो । समितिले यसैलाई आधार मानेर काम गर्छ । 
वाग्लेका अनुसार संवाद समूहको प्राथमिकतामा सभापति रवि लामिछानेको विषय पहिलो नम्बरमा रहेको छ । सभापतिज्यूलाई अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छैन । उहाँले यस विषयमा ३ पटक बयान दिइसक्नुभएको छ‚’ उनले भने‚ ‘राष्ट्रिय दलको नेता‚ पूर्व उपप्रधान तथा भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सभापति लामिछाने प्रमाण नष्ट नगर्ने तथा विदेश नभाग्ने दाबी गर्दै उपसभापति वाग्लेले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको भन्नु राजनीतिक प्रतिशोध साधेर गलाउन मात्र होइन अपमान गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।न्यायालय यो विषय पुगेकै छैन । अहिले पुलिसको अनावश्यक हिरासतमा उहाँ हुनुहुन्छ‚’ उनले भने‚ ‘अदालती प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भनेर भ्रम छरिएको छ । अदालतमा केस पुगेकै छैन‚ पुगेपछि हामी चुपचाप फैसला कुर्छौँ हामी अनुसन्धानमा प्रभावित गर्दैनौँ ।’


पार्टी सभापति एवं संसदीय दलको नेता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपा निरन्तर सडक आन्दोलनमा छ । सहकारी बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाएर उनको संलग्न देखाएपछि लामिछाने पक्राउ परेका हुन् । सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा उनले बयान दिइरहेका छन् । यता‚ रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ । प्रतिशोध साधेर सत्ताले हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षडयन्त्र देखिएको रास्वपाको ठहर छ । करिब ८७ अर्ब भन्दा बढी सहकारीको रकम अपचलन भई रकम जम्मा गर्नेहरुको विल्लीवाठ भएको छ ।