टुलराज वस्याल, 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे मन्तव्य दिने क्रममा बजेटको प्रकरण नं. ३३० मा उल्लेख गरिएको निम्न बेहोराले मेरो ध्यान तान्यो – “आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलको आयातमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ जसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।” अघिल्लो वर्ष यिनै वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउंदै यसबाट गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने अवधारणा त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले राखेका थिए । यसरी, १३ प्रतिशत भ्याट लगाउंदा वा नलगाउंदा त्यसबाट एउटै प्रभाव पर्ने तर्क गरिनु भ्रमपूर्ण छ । कुनै तर्क अगाडि सार्दा त्यस तर्कको औचित्य वा उपादेयता पुष्टि हुने खालको हुनुपर्दछ अन्यथा त्यो कुतर्क हुने गर्दछ । 

विदेशी वस्तु महंगो गराउंदा मह्ंगो भएको परिमाण वा दर अनुरुप त्यस्तै गुण र विशेषता भएका वा विदेशी वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन बढ्ने सामान्य अंकगणितीय विश्वव्यापी प्रकृया हो । तर यहां त विद्यालयका कथामा वर्णन गरिएजस्तो पंडितको खसीलाई तीनोटा ठगले क्रमशः कुकुर रहेछ भनी पंडितबाट खसी फुत्काए जस्तै वा कृष्णले महाभारतमा दिनलाई रात पारेजस्तो गरी विवेक, न्याय र सत्यलाई दाउमा राखी कुतर्कको आधारमा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने धृष्टता भएको छ । तर यो न द्वापर युग हो न महाभारतको युद्ध नै हो । यो त घोर कलियुग हो र आजका रजगज गर्ने  पात्रहरु सत्ताधारी भ्रष्ट र तिनका दलाल मतियारहरु हुन् । अतः नीतिगत र तार्किक अभिव्यक्तिका विषय–वस्तुमा पनि तर्क र प्रमाणको उपयुक्तताको परिक्षण गर्न अदालतमै जानुपर्ने अवस्था आएको प्रस्तुत उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । 

घाटा बजेटको ऐतिहासिक विकासक्रम

सरकारी आय–व्यय विवरण (बजेट) बचत, घाटा वा शून्य बचतको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।  सरकारी घाटा बजेट भनेको सरकारको आय भन्दा खर्च बढी भएको अवस्था हो । आय भन्दा खर्च कम भएको अवस्थालाई बचत बजेट भनिन्छ । सरकारको आय अन्तर्गत कर राजस्व तथा गैर–कर राजस्व र वैदेशिक अनुदान पर्दछन् भने सरकारको ऋण अन्तर्गत आन्तरिक र वाह्य ऋण पर्दछन् । आयको हकमा भविष्यमा तिर्नुपर्ने दायित्व रहंदैन भने ऋणको हकमा आन्तरिक र वाह्य ऋणदातासंग पूर्व–निर्धारित भुक्तानी तालिका अनुसार आगामी वर्षहरुमा पुनर्भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसको अर्थ ऋणको दायित्व र प्रभाव ऋणको पूर्ण भुक्तानी नहुंदासम्म रहिरहने हुन्छ । राणाशासनको अन्त्यसंगै पारदर्शिताको आधारमा सरकारी वित्त प्रणाली संचालन गर्ने क्रम वि. सं. २००८ माघ २१ मा सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रस्तुत पहिलो बजेटबाट सुरुवात भयो । 

वि. सं. २००८ देखि २०१८ सम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण नलिई राजस्व तथा वैदेशिक अनुदान मात्र सरकारी आयका श्रोत थिए । आ. व. २०१८/१९ मा पहिलो पटक  आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण लिन थालियो जुन क्रमशः रु. ७० लाख र रु. १२ लाख रकमका थिए । यसरी ६–७ दशकदेखि वर्षैपिच्छे घाटा बजेट संचालन गर्दा जनतालाई सत्ताधारीबाट के आश्वासन दिने गरिएको छ भने “हाम्रो देश अविकसित अवस्थामा छ, अरु हामीसंगैका देश प्रगतिपथमा द्रुततर गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्, हामीले पनि विकासमा फड्को मार्नुपर्ने चुनौती छ, हामीसंग उपलब्ध सीमित गैर–ऋण साधन र श्रोतले विकासका असंख्य आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएकोले सरकारले आन्तरिक र वाह्य ऋण लिएर भएपनि जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गदै सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ, त्यसैले घाटा बजेट देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।” अथवा, वित्त घाटालाई वैतरणी तार्ने पवित्र गाईको रुपमा वि. सं. २००८ देखि नै अभ्यास गरिंदै आएको नेपाली जनतासामु जगजाहेरै छ । परिणामस्वरुप, २०८० पुस–मसान्तमा तिर्न बांकी आन्तरिक ऋण दायित्व रु. ११८६ अर्ब र वाह्य ऋण दायित्व रु. ११८८ अर्ब गरी कुल ऋण दायित्व रु. २३८४ अर्ब पुगेको छ । कुल सरकारी ऋण दायित्व २०६८ असार–मसान्तमा रु. ४४४ अर्ब रहेकोमा २०७४ असार–मसान्तमा रु. ६९८ अर्ब पुगी ६–वर्षको यस अवधि (२०६८÷६९–२०७३÷७४) मा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत रहेको थियो । कुल ऋण दायित्व २०७४ असार–मसान्तमा रु. ६९८ अर्ब रहेको तुलनामा २०८० पुस–मसान्तमा रु. २३८४ अर्ब पुगी साढे–छ वर्षको यस अवधिमा कुल ऋण दायित्व अचाक्ली वृद्धि भई वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.८ प्रतिशत पुगेको छ । 

देश अहिले क्यान्सर जस्तै ऋणग्रस्तताको शिकार भएको र यो रोगबाट मुक्त हुन असंभवप्रायः भएको छ । बढ्दो ऋण परिचालनबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, व्यापार सन्तुलन, आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक–सामाजिक समानताका परिसूचकहरुमा सन्तोषजनक उपलब्धिहरु हासिल हुनेछ भनी सत्तासीनहरुलाई अनुकूल हुने घाटा बजेटको महात्म्य स्वनामधन्य सरकारी अर्थविद्हरुबाट सुन्दै त्यसको अभ्यास गरेको नेपाल अहिले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व रु. २४ खर्ब पुगी गरिबी, बेरोजगारी, अपर्याप्त र कमसल सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, विश्वमै रेकर्डस्तरको व्यापारघाटा, चर्को आय असमानता आदि जस्ता समस्याबाट गुज्रिंदै विश्व रंगमंचमा निकै पछाडिको सिटमा धकेलिएको अवस्था छ । 

खर्च र खर्च बेहोर्ने श्रोतको संरचना तथा बजेट घाटा  

आ. व. २०८१/८२ को बजेट हेर्दा कुल बजेट (रु. १८६०.३ अर्ब) को ६१.३ प्रतिशत (रु. ११४०.७ अर्ब) चालु खर्च र कुल बजेटको १९.७ प्रतिशत (रु. ३६७.३ अर्ब) सांवा ऋणको पुनर्भुक्तानी गरी दुबैको योग कुल बजेटको ८० प्रतिशत (रु. १५०८ अर्ब) भुक्तानी गर्नै पर्ने गैर–पुंजीगत शिर्षकमा खर्च गरिने भएकोले यी खर्चहरुबाट विकास–निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहंदैन । भुक्तानी गर्नै पर्ने दायित्व रहेका यी खर्चहरु राजस्वबाट रु. १२६०.३० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२.३३ अर्ब गरी कुल रु. १३१२.६३ अर्ब (रु. १५०८ अर्बको ८७.० प्रतिशत) बेहोरी भुक्तानी गर्नै पर्ने बांकी रकम रु. १९५.३१ अर्ब आन्तरिक ऋणको परिचालनबाट बेहोरिनु पर्ने हुन्छ । यसरी, अनुमान अनुसार श्रोत परिचालन भएमा वैदेशिक ऋणबाट रु. २१७.६७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट बांकी रु. १३४.६९ अर्ब गरी कुल रु. ३५२.३६ अर्ब मात्र पुंजीगत खर्चको रुपमा रहने बजेटको अनुमान छ । अनुमान गरे अनुसार राजस्व र वैदेशिक अनुदान परिचालन हुन नसकेमा तथा वैदेशिक ऋणको परिचालन पूर्व–स्वीकृत आयोजनाको आधारमा मात्र हुनसक्ने भएकोले आन्तरिक ऋणमाथिको निर्भरता अरु बढ्ने निश्चित छ । प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आ. व. २०८०/८१ मा रु. ५७०४.८ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान र आ. व. २०८१/८२ मा रु. ६३७९.७ अर्ब हुने प्रक्षेपणका आधारमा जीडीपीको अनुपातमा यस वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन  क्रमशः ४.२ प्रतिशत र २.५ प्रतिशत रही कुल ऋण परिचालन ६.७ प्रतिशत कायम हुने अनुमानमा आगामी वर्ष क्रमशः ५.२ र ३.४ प्रतिशत गरी कुल ऋण परिचालन ८.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यसरी, यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन जीडीपीको क्रमशः १.० प्रतिशतविन्दु र ०.९ प्रतिशतविन्दुले बढ्नेछ । प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आ. व. २०८०÷८१ मा रु. ५७०४.८ अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान र आ. व. २०८१÷८२ मा रु. ६३७९.७ अर्ब हुने प्रक्षेपणका आधारमा जीडीपीको अनुपातमा यस वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन  क्रमशः ४.२ प्रतिशत र २.५ प्रतिशत रही कुल ऋण परिचालन ६.७ प्रतिशत कायम हुने अनुमानमा आगामी वर्ष क्रमशः ५.२ र ३.४ प्रतिशत गरी कुल ऋण परिचालन ८.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यसरी, यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक र वाह्य ऋण परिचालन जीडीपीको क्रमशः १.० प्रतिशतविन्दु र ०.९ प्रतिशतविन्दुले बढ्नेछ ।   

परिणाम र प्रभाव

अर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा देखा परिरहने व्यावसायिक चक्रको प्रभावलाई संतुलित र समायोजित गराई राख्न त्यस्तो बेलामा कुनै न कुनै रुपमा सरकारी हस्तक्षेप र सहजीकरण आवश्यक रहेको विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा सरकारी ऋण परिचालनको आवश्यकता रहेको हुन्छ । तर, अधिकांश स्थितिमा सरकारी ऋण परिचालनबाट निर्दिष्ट प्रयोजन हासिल हुन नसकेको मात्र होइन अर्थतन्त्रको व्यावसायिक चक्र तीव्र हुंदा पनि घाटा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउंदा घाटा बजेटलाई राजस्व परिचालनकै स्थायी विकल्पको रुपमा लिइएको प्रमाणित हुन्छ । यसरी, सरकारी बजेट प्रणाली अस्वस्थ, असक्षम, बोझिलो र प्रभावहीन बन्दै जाने हुन्छ । साथै, चालु खर्च र ऋणसेवा गर्न मात्रै सरकारी–स्तरमा साधन र श्रोत पुग्न सके अहोभाज्ञ ठान्नु पर्ने स्थिति आउने छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले पुंजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था रहंदैन । सरकारले सीमित साधन र श्रोतको सदुपयोग नगर्दा, कुशल ढंगले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा एवम् ऋण व्यवस्थापनमा दूरदृष्टि नअपनाउंदा सरकारकै भूमिका खुम्चिंदै जाने स्थिति बन्ने भएकोले बजेट व्यवस्थापन लगायत साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन र महत्तम उपयोग सुनिश्चित हुने संरचना र कार्यान्वयन पद्धति लागु गर्नु अनिवार्य रहन्छ । 

अर्थतन्त्रको अवस्था

उल्लिखित याबत् कारणले अर्थतन्त्र ठिक अवस्था, दिशा, परिवेश, संरचना र गतिमा छैन । वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर आ. व. २० ७१/७२ देखि आ. व. २०७५/७६ सम्म पांच वर्षको अवधिमा ५.५ प्रतिशत रहेकोमा आ. व. २०७६/७७ देखि आ. व. २०८०/८१ सम्मको पछिल्लो पांच वर्षमा सो वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै, यथार्थ मूल्यमा कुल स्थिर पुंजी निर्माणको वार्षिक औसत वृद्धिदर अघिल्लो पांच वर्षमा १३.४ प्रतिशतबाट पछिल्लो पांच वर्षमा १.७ प्रतिशत मात्र हुनुले पछिल्लो अवधिमा लगानीको परिवेश प्रतिकूल बनेको छ । साथै, जीडीपी/कुल स्थिर पुंजी निर्माणको औसत अंश अघिल्लो पांच वर्षमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो पांच वर्षमा २७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जीडीपीमा उपभोगको औसत अंश अघिल्लो पांच वर्षमा ८९.१ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो पांच वर्षमा ९३.३ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, जीडीपीमा कुल गार्हस्थ्य बचतको औसत अंश अघिल्लो पांच वर्षमा १०.९ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो पांच वर्षमा ६.७ प्रतिशत छ । सीमान्त पुंजी–उत्पादन अनुपात अघिल्लो पांच वर्षमा ६.३२ः१ रहेकोमा पछिल्लो पांच वर्षमा १२.८ः१ पुग्नुले रु. १ उत्पादन गर्न पहिलो अवधिमा रु. ६.३२ पुंजी आवश्यक रहेकोमा पछिल्लो अवधिमा रु. १ उत्पादन गर्न रु. १२.८ आवश्यक पर्नुले पछिल्लो अवधिमा उत्पादकीय कुशलता र उत्पादकत्व निकै घट्न गएको अवस्था छ । यसरी, देशमा लगानीको वातावरण सुधार नगरी अर्थतन्त्र सुद्दृढ हुन नसक्ने स्थिति छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न लगानीका सबै अन्तर्संबन्धित विषयहरुको उपयुक्त संबोधन आजको आवश्यकता हो । प्रस्तुत बजेटले लगानीका विषयको उपयुक्त संबोधन गर्न असफल भएकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको छ । मन्त्रालयले नियमितरुपमा गर्ने प्रशासकीय कामको विवरण बजेट मार्फत सुनाएर अर्थतन्त्रको सुधार र सुद्दृढीकरण हुन सक्दैन ।        
निष्कर्ष   
खर्चको प्रकृति, खर्च बेहोर्ने श्रोतको स्वरुप र सालबसालीरुपमा तिर्नै पर्ने खर्चको अत्यधिक अंशलाई हेर्दा सरकारले सार्वजनिक प्रशासन मात्र चलाउने हो, विकास र निर्माणको लागि सरकारसंग साधन अपर्याप्त छ भन्ने सन्देश जनतासंग छर्लङ्ग हुनुपर्ने अवस्था छ । अब विकास प्रशासनमा होइन वार्षिक प्रशासनमा मात्र सरकार संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो परिणाम गलत बजेट र अकुशल वित्तीय व्यवस्थापनको कारणले गर्दा आएको हो । सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका झिनामसिना आयोजना र कार्यक्रमको फेहरिस्त पढ्दै कर्मकाण्डीरुपमा प्रस्तुत भएको आ. व. २०८१÷८२ को बजेटले उल्लेख गरेका एकाध नीतिगत सुधार र सुदृढीकरणका विषय महाभारतमा श्लोकको भावार्थ बुझेर मात्र श्लोक लेख्न भनी गणेशलाई अल्मल्याउन वेदव्यासले घुसाएका कूटश्लोक जस्तै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रपन्चको रुपमा रहेको आभाश हुन्छ । विकास र निर्माणको लागि पुँजीगत खर्चको श्रोतको रुपमा केही आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायतामा भर परिएको तथा वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाल सरकारको कार्यप्रगति अति नै कमजोर रहेकोले यो बजेटको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको त के कुरा भइरहेको स्थिति समेत कायम नहुने अवस्था आउनेछ । जनतामाथि अत्यधिक ऋण र करको भार थप्दै सत्ताधारी समूह, संबद्ध कर्मचारी वृत्त र यिनीहरुसंग सेटिंगमा रहेका विदेशी वस्तुका दलालहरुको अधिकतम हित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्तुत बजेटबाट जनतामा करको भार अरु थपिने, अर्थतन्त्र वृद्धि नभई संकुचित हुने, गरिबी र बेरोजगारी अरु बढ्ने, आय असमानता अचाक्ली बढ्ने, व्यापार घाटा र प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढ्ने, आन्तरिक वित्तीय बजारबाट सरकारले बढी ऋण लिंदा तत्काल व्याजदर बढ्ने र भविष्यमा ऋणसेवाको भार अरु बढ्ने, पुंजी बजार क्रमिकरुपले घट्ने, श्रम÷पुंजी पलायनको क्रम अरु बढ्ने, महंगी बढ्ने, आन्तरिक लगानीको वातावरण थप प्रतिकूल रहने, वैदेशिक लगानी विकर्षित हुने, औद्योगीकरणको वातावरण अरु प्रतिकूल बन्ने, अर्थतन्त्रमा संभाव्यता र विकासको परिदृश्य थप संकुचित बन्दै गहिरो संकटको भूमरीमा राष्ट्र पर्नेछ जसबाट मुक्त हुन राष्ट्र र जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक गतिरोध र विसंगतिलाई क्रमिकरुपमा हल गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनशील र रोजगारमुखी बनाउन सबै सरोकारवालाहरुको साथ, समर्थन र विश्वास बढाई लगानीको वातावरण सुद्दृढ, सुनिश्चित र सार्थक बनाउनै पर्दछ । जेष्ठ १५, २०८१ मा प्रस्तुत भएको बजेट यसै दिशातर्फ पूर्णरुपमा चुकेको छ ।  

 (वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री बस्याल राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)