काठमाडौं - अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा सरकारले दिएको छुट ग्राहकसम्म नपुगेको बताएका छन्। 

संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, 'पेट्रोलियम गाडीमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर छ। विद्युतीय गाडीको कर छिमेकी देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हाम्रो मै छ। पहिले पहिले विद्युतीय गाडी एक-दुइटा मात्रै थियो। तर अहिले त्यो बढेको छ। समय सापेक्ष हामीले अलिकति बढाएका पनि छौं। ठूलो क्षमताको नि इभी (विद्युतीय गाडी) नै हो। हामीले सानोलाई सानो र ठूलोलाई ठूलो गरेका हौं,' उनले भने।

उनले ५० किलोवाटका विद्युतीय गाडीलाई केही पनि नचलाएको बताए। 'नेपालमा इभी गाडी आउँछ। तर त्यसको ठूलो मार्जिन डिलरले राखेका छन्। कस्टमर (ग्राहक)मा त्यो ट्रान्सफर भएको छैन। छुट त दिने तर कस्टमरले नपाउने अवस्था विद्यमान छ। त्यसलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा इफ र बट छैन।'

अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइएको विषय निराधार भएको बताए। उनले राजश्व परामर्श समितिको सुझाव र आन्तरिक छलफलबाट नै विधेयक तर्जुमा गरेको बताए।

अर्थमन्त्री महतले भने,'इमान्दार भएर काम गर्न अति कठिन हुँदोरहेछ। इमान्दार हुँदा प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक-पटक दोहोर्‍याउँछ। र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौं। तर मैले पारदर्शीढंगबाट काम गरेको छु। म अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाँचा गरेर कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धताका साथ म त्यो अफिस प्रवेश गरेको हुँ। त्यही प्रतिवद्धता मैले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पालना गरेको छु।'

महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कर्तव्यनिष्ठापूर्वक काम गर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा षडयन्त्रपूर्वक ढंगले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सांसद वाग्लेले हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पु्र्‍याएर सल्लाहकारको भूमिकामा राखिएको हो कि होइन भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।