काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा सांसद उपेन्द्र यादवले संघीयताको संचरना नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले भने, '१७ ठाउँभन्दा बढि ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिनेजस्तो खोजिएको छ। यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो। प्रदेशहरू संघका पार्टनर हुन् इकाइ होइनन् ।संघीय प्रणालीमा यो कुरा हेर्दाखेरी संघीयता विरोधी भावना बोक्ने काम गरेको छ। बुँदा ११ मा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। संघीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?
उनले प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट राखिएको भन्दै त्यसलाई ऐतिहासिक पृष्टभूमि र पहिचानका आधारमा राख्न माग गरे। सांसद यादवले संविधानको अनुसूचीमा राखिएका अधिकारहरू प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न नपाएको बताए।
उनले भने,'संविधानको अनुसूचीमा राखिएका अधिकारहरू प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैन। त्यो दिने कि नदिने ? प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने कि नगर्ने ? यसैगरी संघीय निजामति ऐन रोकेर या ढिलाइ गरेर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने?'
काल्पनिक कुरा गरेर राष्ट्र र समाजको विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सांसद यादवले चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएदेखि चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग आएदेखि चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन्। एकीकृत छाता ऐन ल्याएर त्यसलाई अझ बर्बाद गर्ने माफियाकरण गर्ने कार्य हुन्छ। यसो नगरौं प्रधानमन्त्रीज्यू। शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ।’
सार्वजनिक विद्यालयको प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको यादवको भनाइ छ। यादवले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा तबसम्म सम्भव हुँदैन जबसम्म शिक्षामा भइरहेको माफियाकरण, व्यापारीकरण र निजीकरणको अन्त्य हुँदैन। सार्वजनिक विद्यालयको प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।’
0 comment