काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा केही नभएको बताएका छन्।
बुधबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै थापाले भने,‘पढ्दै गयो भने नीति तथा कार्यक्रममा सबै छ। इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ योजना, तर राम्रोसँग हेर्यो भने केही छैन। किनभने यो के का लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरामा हामी सघन छलफल गरेनौं।’
उनले नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा जति छलफल गरेपनि बजेटमा समावेश नहुने प्रष्ट पारे। थापाले प्रधानमन्त्रीको भिजन अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बन्ने नगरेको बताए। उनले तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा गरे।
थापाले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेपनि उपचारात्मक कुराले मात्र समाधान नहुने दाबी गरे। उनले निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलको ऐनले गर्दा पनि निर्वाचन महंगो परेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी, सांसद प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब ५० खर्बको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन्।
सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही अत्यन्तै राम्रा र महात्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको बताए।
'केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस्। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ,' उनले भने।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको र उनले संसद्मा उल्लेख गरे। त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ।
सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। धनगढी-दीपायल-चैनपुर-उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उनले बताए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई आशा र विश्वास मात्रै बाँडेको आरोप लगाएका छन्।
सांसद महासेठले भने, 'यसअघि ७७, ७८, ८९ र ८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको थियो। तर,यसपालीको प्रतिवद्धता आश्वास, आशा र विश्वास देखाएको छ। यो आशा र विश्वासले न त देशको आर्थिक विकास हुन्छ न भौतिक विकास हुनसक्छ,'उनले भने,' त्यसकारण जनतालाई विकास प्रतिवद्धता चाहेको छ आशा र विश्वास होइन।'
उनले जनतालाई आशा र विश्वास नभइ विकासको प्रतिवद्धता चाहेको बताए।
0 comment