काठमाडौं - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिएरै छाड्ने बताएका छन्।
सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिसकेको बताए। उनले पीडितलाई न्याय दिन कानुन संशोधन गरी पक्रिया अगाडि बढाएको र आयोगमार्फत् यथार्थ विवरण संकलन गर्ने बताए। 'मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन हामी प्रतिबद्ध छौं। उहाँहरूको मागप्रति हामी सकारात्मक छौं। उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेरै विभिन्न पहलकदमी अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने।
'यो आयोग प्रतिवेदनमात्र बनाउने होइन। पीडित र पीडकको विवरण संकलन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउने हो। त्यहीअनुसार हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाढि बढाउने हो,' उनले भने। उनले पीडितसहितको संयन्त्र हरेक जिल्लामा बनाउने घोषणासमेत गरे।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति खोज्छौं
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने समेत बताए। उनले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए।
'हामीले नागरिकता विधेयकलाई पास गरेर पठाएकै हौं। तर उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएपछि नागरिकतामा केही समस्या भएकै हो। त्यो छिट्टै समाधान हुन्छ,' उनले भने।
उनले कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् भनेर सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'संवैधानिकरूपले नै नागरिक पाउने कुरामा हामी गम्भीर छौं। यसमा हामी राष्ट्रिय सहमति खोज्छौं। सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं। तर नागरिकताबाट कोहीलाई पनि वञ्चित गर्न दिँदैनौं,' उनले भने।
सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिबाट टाढा राख्छौं, राष्ट्रियतामा खलल पुग्न दिन्नौं
गृहमन्त्री श्रष्ठले सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्रको पहुँचबाट मुक्त गर्ने दाबी समेत गरे।
'सुरक्षा निकायलाई दुई चिजबाट मुक्त गरिन्छ। त्यो भनेको एउटा राजनीति र शक्ति केन्द्रको पहुँच र अर्को अवाञ्चित गतिविधिबाट टाढा राख्छौं,' उनले भने।
उनले सुरक्षा निकाय राष्ट्रको गौरव हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरूको मनोबलमा खेलवाड नगर्न नहुने प्रस्ट पारे। 'सुरक्षा निकायलाई हाम्रो गौरव हुनुपर्छ भनेका छौं। उनीहरूको मनोबल गिर्यो भने वा निष्पक्षता भएन भन्ने कुरा भयो भने हाम्रो सुरक्षा निकायको मनोबल उठ्दैन। त्यही भएर सिस्टम स्थापित गरेर निष्पक्षका आधारमा बढुवा वा जिम्मेवारीका काम सुम्पिन्छ,' उनले भने।
उनले प्रहरीले निश्चितरूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि कतिपय गुनासा र समस्याहरू सुनिने गरेको बताए। त्यस्ता गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले प्रतिबछता जनाए। उनले शक्ति केन्द्रचाहिँ गरिब र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सीमा सुरक्षाका लागि नेपालमा सशस्त्र प्रहरी रहेको बताउँदै राष्ट्रियतामा खलल पुग्न नदिन सरकार गम्भी रहेको बताए।
'सीमा सुरक्षा बल नामाकारण नभए पनि हामीसँग सशस्त्र प्रहरी छ। सीमा सुरक्षाका निम्ति र राष्ट्रियताका लागि हामी गम्भीर छौं। राष्ट्रियतामा खलल हुने खालका गतिविधि हुन दिन्नौं। त्यसप्रति हामी सचेत छौं। केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
0 comment