डा. शास्त्रदत्त पन्त, काठमाडौं
नेपालमा भारतीय मूलका १ करोड जनसंख्याले नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छन्, यो  भारतीय तथ्यांक हो । नेपालको उद्योग र व्यापार तिनैको हातमा छ । त्यस बाहेक ५० लाख जति भारतीय श्रमिकको कमाईथलो भएको छ । भारतको सबैभन्दा विपन्न, अशिक्षित र मुढ जनसंख्या २३ करोड जनता जोडिएको छ । बाँकि अरु तीन प्रान्तभन्दा यी दुईबाट बढी सताइएको छ नेपाल । तिनका लागि नेपाल दुहुनो गाई भइरहेको छ । ती सबै करमुक्त, अभिलेख र दर्ता रहित छन् । ती भारतीय दुतावासको अविभाकत्यमा नेपालको आठदलीय गठबन्धनभित्रका दलबाट संरक्षित छन् । त्यसो हो भने नेपाली आवरणमा भारतीय सरकार छ, त्यो किन चाहियो भन्ने नेपालीको अहम् प्रश्न छ । सम्वत् २०४७ सालपछिका सरकारले नेपाली अर्थनीतिको निर्माण गर्नै सकेको छैनन् । खुदुरा कुराका रुपमा भारतीय आदेश चलेको छ । 
राजा महेन्द्रले थालेको नेपाली मौलिक, स्वावलम्वन अर्थनीती राजा वीरेन्द्रका पालामा आइपुग्दा एसियाली मापदण्ड र पीडीएलटी पूरा हुँदा नेपाल नुन र पेट्रोल बाहेक सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुने दृढ थियो । दललाई उठाएर भारतले त्यो योजना भाँच्न लगाएको थियो । धेरै हदसम्म भाँचियो । 
पञ्चायत शासनकालदेखि नेपाल विश्वभरका सम्प्रभुता राष्ट्रमा समान बलमा उभिएकोले यसले विनिमय दरले आधार विश्वस्तरमा लगेर डलरलाई बनाएको थियो । पुनः बहुदलीय पद्धति सुरु भएपछि मुद्राको त्यो आधारशिला भारुलाई बनाइएकोछ । यसले गर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग हुने र घाटा पनि उसैसँग हुने भएपछि विश्व बजारको हिसाबमा नेपालीले प्रति १०० रुपैयाँमा रु २३ बढी बुझाई रहेकोछ । 
राजा विरेन्द्रको शासनकालसम्म यस्तो अवस्था थिएन । बास्केटको मोड डलरमा थियो । यदि त्यसो भैरहेको भए रु. १००। भारुको मोल १३७। नेरु हुने थियो । अर्को एक अध्ययनले भारु नेरुको सटहीदर १५६।२० हुन पर्ने भनेको छ । तर आइ.एम.एफ ले भने अनुसार रु १०० को भारुको १३७ हो । नेरु हुनुपर्ने नै भनेपनि भारतको दबाबमा न डलरसँग गरिएको छ, न सटही दर बदलिएको छ । यसो नगरिएकोले नेपालमा मूल्य बढ्न र व्यापार घाटा ठूलो हुन भएको हो । 
सम्वत् २०४९ मा नेपालको भारतबाट कुल १२ अरब ५४ करोडको आयात थियो । भारतमुखी दलीय शासन कालमा त्यो बढेर सन् २०११ मा यो २१७ अर्ब ११ करोड आयात पुग्दा निर्यात भने २९ अर्ब ९९ करोड मात्र भएको थियो । सम्बत् २०७८ मा यो बढेर भारतसितको व्यापार घाटा १७७ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । 
सम्बत् २०६९ सालको सरुमै चीन–नेपाल मैत्री ट्रान्सपोर्टको स्थापना गरिएको थियो । भारतीय सम्बद्ध पक्षधरले भारतमा नेपालीलाई ज्यादै झन्झट गर्ने, सताउने र हैरान पार्ने गरेबाट नेपाली ढुवानीकर्ताले दुरी लामो भएपनि कोदारीको बाटोलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । तर बाटो लामो भएकाले महङ्गो पर्दछ । खाङझाउ–खासा हुँदै एक कन्टेनर सामान ल्याउँदा ७३० हजार भाडा लाग्छ भने कलकत्ता भएर ल्याउँदा ६०० हजार मात्र लाग्छ भन्ने दाबी छ । फेरि माओबादी प्रवृत्तिको सिकोबाट नेपाली सिण्डीकेटका कारण पनि झञ्झट बढेको छ, महङ्गो भएको छ । नेपाल–भारत तिर दुई देशबीच व्यापार दोहोरो हुनसके ढुवानी समय कम लाग्ने हुन्छ भने सामानपनि सस्तो पर्छ । तर नेपाल सारकारले उद्योग व्याव.पारमा समानताको आधार बनाउनै सकेकोे छैन । सबै ढुवानीमा भारतको मात्र बाहुल्यता भएबाट “मोनोपोली” मात्र हैन नेपाल यातायातले समान हैसियत नपाएकोले नेपाली सामान पनि नेपाली ढुवानीकर्ताले ढुवानी गर्न निषेध छ । नेपाल सारकारको घैटोमा घाम नै लागेको छैन ।