काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको छ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको फैसला गरेसँगै धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खुलेको छ। को छ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवदेन मागेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।

धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डले बताउँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिनेछ’, उल्लेख छ।