काठमाडौं - सरकारले नेपाल-भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १५औं बैठक नेपालमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

सरकारमा प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कोरोना महामारीका कारण हुन नसकेको बैठक नेपाल हुन लागेको जानकारी दिइन्। यो बैठकले नेपाल र भारतको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गर्नेछ।

त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची-२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने, पूर्व-पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लास्थित बोटेचौर-भेडाबारी-धुलियाविट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। बैठक चैत २४ गते बेइजिङमा आयोजना हुँदैछ।