काठमाडौं - बजेटमा चलखेलको आरोप लागेका पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेमाथी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घिमिरेले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहरसहित आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। भन्सार एजेन्टसमेत रहेकी उनकी श्रीमती शारदा गौतम घिमिरेलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। 

घिमिरे २०५२ कात्तिक २८ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता गत पुस १२ गतेसम्म अनुसन्धान जाँच अवधिमा ५ करोड २५ लाख १६ हजार वैधानिक आयस्रोत खुल्न आएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। तर, त्यही अवधिमा ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको जनाइएको छ।

कुल वैधानिक आयलाई कुल व्ययसँग तुलना गर्दा २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ २४ पैसाको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदाका बखत अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि भएको जनाइएको छ। 

अख्तियारले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (२) बमोजिम कैद तथा जरिवाना माग अख्तियारले गरेको छ। दफा २० (२) मा कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिने व्यवस्था छ। यस्तै, गैरकानुनी रूपमा कमाएको र श्रीमतीको नाममा कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र अपुग बिगोको हकमा स्रोत खुलेकोबाट जफत/असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। 

भन्सार विभागका तत्कालीन नासु घिमिरेले एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजस्व छल्ने कार्य गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। यस्तै गैरकानुनी काम गरी करोडौं सम्पत्ति कमाई श्रीमतीसहित परिवारका विभिन्न व्यक्तिको नाममा लुकाएर राखेको आरोप लागेको थियो। घिमिरेविरुद्ध विभिन्न कम्पनीमा लगानी, सेयर खरिद, जग्गा खरिदलगायतको कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको थियो। 

अर्घाखाँची भूमिस्थानका घिमिरे २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिविसअन्तर्गत गाविस सचिव (राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी)का रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यही वर्ष चैत १२ गते कर कार्यालय काठमाडौंमा खरिदार पदमा सरुवा मिलाए। सामान्यतः पदस्थापनको दुई वर्षसम्म सरुवा नहुने नियम छ। उनका हकमा त्यसले छेकेन।

त्यसमाथि गाविस सचिवबाट करमा सोझै पुग्न सके। त्यसयता अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काग गरे। २०७५ फागुन १ गते सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदा राजीनामा दिए। त्यति बेला उनी भन्सार विभागमा नासु पदमा थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा मध्यराति उनै घिमिरेलाई अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा घुसाएका थिए। त्यही प्रकरणमा शर्माले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।