राष्ट्रियता बेचेर कमिसनको कमाई

डा. शास्त्रदत्त पन्त,
भारतले नेपालका दलहरुलाई दालभात खान दिने, छात्रवृत्ति दिने, चुनाब खर्च दिने गरेर नेतालाई हात लिएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई ३० बर्षसम्म दालभात खान दिएर पालेको थियो, प्रथम “रअ” प्रमुखले नेपालकै हवाई अपहरण गराएर काँग्रेसलाई आतङ्गकारी बनाएको थियो । 
माओवादीलाई हतियार, युद्ध तालिम र स्टार होटलस्तरमा मासुभात खुवाएर १० बर्षसम्म पालेको थियो । मधेशवादी दललाई पासेफुसे खर्च दिएर, छात्रवृत्ति दिएर पालेकोछ । तराईलाई आफ्नै मूलका भनेर सबैभन्दा कम दिन्छ, किनकि ती थोरै रकममा पनि फुरुङ्ग हुन्छन् । 
नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भारतको प्रवेश सुक्ष्म र नित्य छ । नेपाली राजनीतिकर्मीको अराष्ट्रिय प्रवृत्तिको नमुना उदाहरण छ । यिनलाई दिने पैसा भन्दा बढी रकम भारतले नेपालबाटै आर्जन गर्दछ अनि दलहरु सत्तामा भएका बेला गराउने सन्धि, सम्झौता, समझदारी, आदिबाट थप काम गराउँदछ भारतले । भारतका लागि नेपालका दल केटाकेटी हुन् जसलाई वललिपप बाँडेर भुलाउँछ । “मसिन रिडेवल पासपोर्ट” (इमआरपि) छपाई एउटा नमुना उदाहरण हो । यसलाई भारतीय आर्थिक चलखेलको एउटा सुक्ष्म नमुना प्रवेश काण्ड भनेर मानिन्छ । यसलाई अरु दलका नेताले राष्ट्रियता बेचेर कमिसनको कमाई गर्ने नमुना काण्ड पनि भनेका छन् ।
सम्वत् २००७ साल पछि नेपालको क्याबिनेट बैठकमा बसेर भारतले निर्देशन दिने परम्परा थाल्यो । २०१५ साल पछि सीमित हुन थाल्यो । सो पद्धति २०१७ सालपछि समाप्तै भयो । २०४७ पछि नेपाली काँग्रेसको शासनको पुनः निर्देशनमा चल्ने वातावरण बनायो । २०६३ साल पछि पुनः २००७ सालको अवस्था नै दोहोरिएको छ । राज्य प्रशासनका आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप हुन पुग्यो । भारतीय राजदुतको दबाबमा बिना प्रतिस्पर्धा एम.आर.पी भारतलाई छाप्न दिने निर्णय यसैको उदाहरण बन्यो । माधव कुमार नेपालको मन्त्री परिषद्का सदस्य गिरिजापुत्री (परराष्ट्रमन्त्री) ले नेपालको विद्यामान कानुन, नियम र प्रकृया समेत मिचेर छपाईको काम भारतलाई दिने निधो गरिन् । यो छपाइले त आर्थिक कानुनको उल्लंघनको अतिरिक्त नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत आँच आउने काम हो ।