काठमाडौं - पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरण तथा गतिविधिबारे सार्वजनिक भएका समाचार र विवादप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमा कायम राख्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फोरमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ एवं गरिमामय छविमाथि प्रश्न उठ्ने गरी सार्वजनिक भएका घटना विवरण र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कानुनी शासनको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी तथा जनआस्थामा आधारित उत्तरदायी न्यायपालिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै फोरमले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको छविमा आँच पुग्ने गतिविधि र समाचार सार्वजनिक हुनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, सक्षमता, समानता र लगनशीलतालाई न्यायपालिकाको आचारसंहिताका आधारभूत तत्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीश स्वयं आचारसंहिताप्रति सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंगका न्यायाधीशले नै संस्थाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने फोरमको धारणा छ ।
फोरमले न्यायपालिकाभित्र हुने गलत क्रियाकलाप वा विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, कुनै एक वा केही न्यायाधीशको कारण समग्र न्यायपालिकाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रचार गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने फोरमको आग्रह छ ।
त्यस्तै, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउने तथा आफूअनुकूलको फैसला आउने अपेक्षासहित न्यायपालिकामा प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिप्रति पनि फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने फोरमको भनाइ छ ।
न्यायिक नेतृत्वको नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखिनु, न्यायालयबाट हुने आदेश तथा फैसलामा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या र टिप्पणी हुनु तथा न्यायपालिकाको संस्थागत छविमा असर पुग्नुले न्यायपालिकाको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको अनुभूति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फोरमले अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिबारे संकलित सबुद प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको विषय सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान तथा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै जिम्मेवार निकायलाई यसतर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गरेको छ ।
साथै, न्यायाधीशहरूमाथि लागेका आरोपलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान र कानुनको उल्लंघन नभएको, कार्यक्षमताको अभाव नरहेको तथा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन नभएको विषयमा तथ्यगत आधारबिना निष्कर्षमा पुग्न नहुने फोरमको धारणा छ ।
न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसहित आमूल सुधारका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल प्रारम्भ गर्न पनि फोरमले आग्रह गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको न्यायिक नेतृत्वले संस्थाको गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
0 comment