काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीका कारण प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले जोखिमयुक्त भौगोलिक तथा नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीहरूको प्राविधिक अध्ययन र नक्सांकन गरी प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले आपत्कालीन प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन र विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी डीएनए परीक्षणसहितको सम्मानजनक शव व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन समेत निर्देशन दिएको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि-सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र उद्धार टोलीहरू फिल्डमै खटिएर खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए । कठिन भौगोलिक अवस्था, विषम परिस्थिति र आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण जलविधुत आयोजनाहरुमा तत्काल चाहेजस्तो गतिमा उद्धार गर्न नसकिएको उनले बताए ।

उनले सुरुमा सुरुङभित्र खाना र पानीको व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले मानिसहरू जीवितै भेटिन सक्ने आशा गरिएको भए पनि अब जीवित भेटिने सम्भावना निकै कम देखिएको उल्लेख गरे । सचिव शर्माले नागरिकहरूलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने दायित्व रहेकाले खोजी कार्यमा ढिलाइ नगरी उद्धार टोली र विपद् विज्ञहरूको समन्वयमा कार्य जारी राखिएको जानकारी दिए ।