काठमाडौं - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले निस्किएपछि अहिले नेपाली कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संग सहकार्यका लागि संवाद सुरु गरेको छ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हिजो नेकपाका पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामीसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । हिजो अस्वीकार गरेको नेकपासँग आज पनि मुख्यमन्त्री शाहले संवाद सुरु गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित गर्न मुख्यमन्त्री शाहले हिजै प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र यथास्थितिमा बजेट पनि पास गर्न नसकिने भएपछि हिजो कुनै छलफल भएको थिएन। अहिले फेरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा  नेकपाका दुई सांसदसँग मुख्यमन्त्रीसहितका अन्य नेताहरू पनि छलफलमा जुटेका छन्।

कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल र पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का पनि छलफलमा बसेका छन्।

आज राति १२ बजेसम्म सरकारले ल्याएको बजेटबारे निकास दिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन्।

यस्तो अवस्थामा विभिन्न विकल्पबारे उनले आन्तरिक छलफल गरिरहेका हुन्। नेकपाले आज पनि प्रस्ताव स्वीकार नगरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, वा बजेट शून्यतामा लैजाने, वा मार्ग प्रशस्त गर्ने तीन विकल्प मुख्यमन्त्रीसँग रहनेछन्।

कांग्रेससँगको संवादपछि नेकपाले संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएको छ। ११ बजे संसदीय दलको बैठकले अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गर्ने बताइएको छ।

बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि जारी मतभेद अन्ततः सत्ता साझेदारी टुट्ने अवस्थासम्म पुगेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा रहेका नेकपा (एमाले)का तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका हुन्।

पदमुक्त गरिएका मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएपछि विवाद चर्किएको थियो। सरकारकै साझेदार एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न छ मन्त्रालयको बजेट एक–एक रुपैयाँमा सीमित गर्न माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पटकपटक आग्रह गरे पनि एमाले आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सरकारबाट आफ्ना साझेदार दलका मन्त्रीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन्।

यस निर्णयसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री शाहले  प्रदेशको सरकार गठन र भावी राजनीतिक समीकरणबारे नयाँ छलफल र सम्भावित गठबन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।