काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्रीको शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा पनि करका दर हेरफेर भएको वा नभएको विषय मुख्य चासोको विषय रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले अर्थमन्त्रीको सर्टिफिकेटमाथि प्रश्न उठाइएको नभई करका दर परिवर्तनमा अनियमितता भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले पढेलेखेका व्यक्तिहरूले मात्र राम्रो काम गर्छन् भन्ने मान्यता सही नभएको उल्लेख गर्दै देशलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउनेहरू पनि आफूलाई जान्ने–बुझ्ने ठान्ने समूहबाटै आउने गरेको टिप्पणी गरे।
कर दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहावटले राष्ट्रिय हितमा क्षति पुगेको दाबी गर्दै शाहीले उक्त विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे। संसदीय व्यवस्थामा एक जना सांसदको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले उठाइएका प्रश्नहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।
शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका रहेको भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे।
उनले सरकारका सकारात्मक काममा आफ्नो दलले समर्थन गर्ने र गलत कामको भने विरोध गर्ने स्पष्ट पारे। साथै, सरकारले नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको विषयलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा स्मरण गर्दै आवश्यक सुधारका काममा राप्रपाले सहयोग गर्ने बताए।
0 comment