काठमाडौं - नेकपा एमालेका सांसद गुरूप्रसाद बरालले सरकारले सुशासनको पक्षमा एकपछि अर्को गम्भीर उल्लंघन गर्दै गएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरूको सिफारिस तथा छनोट सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०८३ ले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाएको बताएका हुन्।
उनले देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको र नागरिक पनि त्यही प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भने सुशासनको मान्यताविपरीत काम गरिरहेको टिप्पणी गरे।
बरालका अनुसार नयाँ कार्यविधिअनुसार कुलपतिले नै उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त रहने र अन्तिम निर्णय कुलपतिले गर्ने व्यवस्थाले दलगत प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन र सिफारिस गरे पनि अन्तिम नियुक्तिको अधिकार कुलपतिमै रहने व्यवस्था उचित नभएको बताए। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कूलपति हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पूर्णरूपमा हट्न नसक्ने उनको तर्क छ।
सांसद बरालले उक्त कार्यविधिले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि असर पुर्याएको दाबी गर्दै उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब सच्याउन सरकारसँग माग गरे।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति सिफारिस गर्नका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ।
0 comment