काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले भर्ना शुल्क नलिनु भनेर दिएको आदेशको धज्जी उडाइएको प्रमाण संसद्‌मा पेस गरे। देशभरका विद्यालयहरूले सरकारी आदेशलाई छल्नका लागि शीर्षकको नाम परिवर्तन गरेर रकम असुलिरहेको उनले दाबी गरे।

"कसैले यसलाई 'सहयोग रसिद' भनेका छन् त कसैले 'वार्षिक सहयोग' भनेका छन्। नाम चेन्ज गरेर भकाभक शुल्क उठाई देशभरका अभिभावक र विद्यार्थीलाई बर्बाद पारिएको छ, यसलाई तुरुन्त रोकेर सरकारी आदेश कार्यान्वयन गरियोस्," शाहीले भने।  उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, "जनता पुराना दल र विकृतिबाट वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन्। अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्। पूर्वमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीमाथि निष्पक्ष संसदीय छानबिन गरेर सुशासनको आँट देखाउनुस्।"