काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

धनुषा- १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको छ ।