काठमाडौं - राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको छ। तर, यही प्रक्रियासँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबीको आधार र शैलीमाथि भने सर्वोच्चले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’लाई दिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का तथा त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको हो।

भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले ती सबै रिट खारेज गर्दै ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

यही प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाटै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा भने अदालतले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा कायम गरेको बिगो दाबीको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ। राज्यकोषमा वास्तविक रूपमा भएको नोक्सानीबराबरको रकमलाई मात्र बिगो कायम गर्नुपर्ने स्थापित नजिरहरू रहेको अवस्थामा अख्तियारले समग्र ठेक्का रकमलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरेको देखिएको छ।

अख्तियारले मुद्दालाई ठूलो आर्थिक अनियमितताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आरोपितहरूविरुद्ध एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। तर, आरोपितहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम भने करिब १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्र रहेको र सोही बराबर जरिबाना हुनुपर्ने दाबी अख्तियारकै आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यसले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ— वास्तविक भुक्तानी करिब साढे १८ करोड रुपैयाँमात्र भएको अवस्थामा राज्यकोषमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको दाबीको आधार के हो ? आरोपपत्रमा वास्तविक भुक्तानी र मागदाबी गरिएको बिगोबीच देखिएको ठूलो अन्तरबारे स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले यस विषयलाई कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।

ठेक्का पाउने कम्पनीहरू म्युलबैर र भेरिडोसविरुद्ध गरिएको बिगो दाबीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अख्तियारले म्युलबैरका नेपाली प्रतिनिधि (एजेन्ट) मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत वास्तविक भुक्तानीभन्दा बाहिर गएर पूरै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

यसरी एकातिर सर्वोच्चले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया नै कानुनसम्मत ठहर गरेको छ भने अर्कोतिर सोही प्रक्रियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले निर्धारण गरेको बिगोको आधार र गणनाको शैलीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। यही कारण राहदानी छपाइ प्रकरण अब ठेक्का प्रक्रियाभन्दा पनि ‘वास्तविक नोक्सानी कति र बिगो कति ?’ भन्ने कानुनी बहसमा केन्द्रित भएको छ।