२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशंशेरले जारी गरेको संविधानलाई २००७ को आन्दोलनले खारेज गर्यो । त्यसैगरी २००७ को आन्तरिम शासन विधानलाई २०१५ को संविधानले खारेज गर्यो त्यसलाई फेरी २०१७ को राजा महेन्द्रको राजनीतिक कदमले खारेज गरी २०१९मा उनले देशलाई पंचायती संविधान दिए जसलाई २०४६ सालको आन्दोलनले खारेज गर्यो । यही संविधानलाई पुन २०६२ को आन्दोलनले खारेज गरी संविधान सभाले नयाँ संविधान दियो । तर किन भदौ २३, २४ को आन्दोलनको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (वर्तमान संविधानको खारेजी वा संशोधन) हँुदाहँुदै खारेजी किन भएन ? माग्दै नमागेको माग प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा किन भयो ?

अघिल्ला संविधानहरु खारेज हँुदा जनआन्दोलनको संर्वोच्चताको डंका पिटाइयो तर यसपाली भने किन संबैधानिक सर्वोच्चताको डंका ? किन तयार भएनन आन्दोलनबाट पछारिएकाहरु संविधान संशोधनको बाटो रोज्न अनि किन तयार हुनुपर्यो आन्दोलनकारीहरु चुनाव स्विकार्न ? आन्दोलनको अर्को माग भनेको भ्रष्टहरुको संम्पत्तीको राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक २०४७ पछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ती जाँचगर्ने उच्चस्तरीय आयोगको गठन थियो । त्यो किन भएन ? के फागुनमा हुने चुनावबाट आएको सरकारले यी दुवै काम गर्छ भनेर यसो गरिएको हो ? त्यसो हो भने भ्रष्ट कहलिएका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुलाई चुनावमा भागलिनबाट वन्चित गर्नु पथ्र्यो । तर त्यसो भएन ।

केहि गरी फागुनको चुनाव उही भ्रष्ट दल र नेताहरु हावी भएभने देशको हालत के होला ? जेनजी यूवाहरुको रगत खेर जादैन ? त्यसपछि हुने महाआन्दोलनले नेता, कार्यकत्र्ता र मतदाता सम्मको घर र सम्पत्ती आगजनी गर्न के बेर ? कसैले सोचेको छ यसतर्फ ? संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने नाममा यसो गरिएको हो भने संविधानको श्रोत सार्वभौम अधिकार संम्पन्न जनताको अधिकारको कटौति भएन र ? सुशिला कार्कीले जेनजीको मागलाई चुनाव पछि आउने सरकारले संवोधन गर्छ भनेर पंन्छिन मिल्छ ? कार्कीको सरकार संविधान सम्मत गठन भएको की आन्दोलनको बलमा ? संविधान संशोधन गर्ने भए आउने संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर गर भन्न पाइन्छ ? सबलाई थाहा छ चुनाव त्यसले जित्छ जसले चुनावमा मनि मसल परिचालन गर्छ ।

जेनजीहरुलाई पनि मनि मसल प्रयोग गर भनेर चुनौति दिएको हो ? सिंह दरवार र सर्वोच्च अदालत  लगायतका सम्पत्तीलाई आगजनीबाट जोगाउन नसक्ने नेपाली सुरुक्षा बलले चुनावको मतपेटिकालाई सुरक्षा दिन सक्छ ? स्थिति अझै विग्रिएको छैन जन आन्दोलनको सर्वोच्चतालाई मानेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले काम गरुन अन्यथा सुशिला र रामचन्द्र दुबैले शेर बहादुरको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।