काठमाडौं - उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर,बुटवल इजलासमा आज न्यायाधीश द्वय वासुदेव आचार्य र ओम प्रसाद अर्यालको इजलासले सो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज तोकिएको पेसीमा छलफल हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दामा यसअघि भएको आदेशको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश भएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए।

यसअघि यही कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र अर्यालको इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको हो ।

यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकोले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गर्नुभएको थियो । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गर्नुभएको थियो । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । 

सहकारी संस्था रकम ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा अदालतको आदेशबाट लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।